५ साउन, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ की राधिकादेवी २०७५/७६ सालमा नगवा पोखरीको सौन्दर्यीकरणको खबरले अत्यन्तै उत्साहित थिइन् । छठ पर्वजस्ता सांस्कृतिक गतिविधि अब आफ्नै घरनजिकै सुविधा सम्पन्न पोखरीमा गर्न पाइने आशाले उनीसहित नगरवासी हर्षित थिए । तर त्यो आशा समयसँगै निराशामा रूपान्तरण भयो ।
नगवा पोखरी मात्र होइन, वीरगञ्जका छ वटा पोखरीको सौन्दर्यीकरण योजना नै अहिले छ वर्षदेखि अधुरो अवस्थामा पुगेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत पर्सा जिल्लामा ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरी सुरु गरेका यी योजनाहरू आजसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
अधुरो सपना, अलपत्र पोखरी
नगवा, मुर्ली, छिपरमाई, लक्ष्मणवा, मूर्ली बगैँचा लगायतका पोखरीको प्रगति २० प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतसम्म सीमित छ। कतै मन्दिर बनाउने भनेर गाडिएको छडमा खिया लागेको छ भने कतै वर्षौंदेखि निर्माणका लागि खनिएको जमिन त्यतिकै रहेको छ ।
यी योजनाको ठेक्का लिएका अधिकांश प्रेरा–रञ्जन जेभीलगायतका निर्माण कम्पनीहरूले करोडौं भुक्तानी लिइसकेका छन् तर काम भने अधुरै छ । उदाहरणका लागि, नगवा पोखरीको १० करोडको योजनामध्ये करिब ४ करोड भुक्तानी भइसकेको बताइएको छ तर काम ५० प्रतिशत मात्र भएको छ । यस्तै, छिपरमाई पोखरीको प्रगति २५ प्रतिशतमा सीमित छ ।
कारण : महामारी, बजेट अभाव र प्रशासनिक अलमल
पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका अनुसार, कोभिड–१९ महामारीका कारण दुई वर्ष बजेट विनियोजन गर्न नसकेको र हाल बनेको नयाँ सरकारले पनि योजनालाई निरन्तरता नदिएको कारण काम रोकिएको हो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख लालबाबु रायका अनुसार, योजनाको फाइल २०७९ देखि कार्यालय मातहत आएपछि बजेटको स्पष्टता नहुनु, म्याद नथपिनु र कानुनी विवादले काम अघि बढ्न सकेको छैन । पाँच पोखरीका लागि हालसम्म १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ ।
दोषारोपण र समाधान खोजी
महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले प्रदेश सरकारले काम अघि नबढाउँदा स्थानीय तहलाई दोष दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । “काम गर्न नसक्ने हो भने महानगरलाई जिम्मा दिनुपर्छ,” उनले भने ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिवास कार्यालयले पोखरी योजनासम्बन्धी फाइलमा अनुसन्धान थालेको छ भने निर्माण कम्पनीहरूले भुक्तानी नपाएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जयप्रसाद साहले भने चालु आर्थिक वर्षमा केवल १ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएको बताए । आगामी वर्षको बजेटमा पनि पर्याप्त रकम हुन नसक्नेतर्फ ईङ्गित गर्दे उनले योजनाको भविष्य अनिश्चित रहेको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उपेन्द्र न्यौपानेले भने अलपत्र परेका योजनाहरूको छानबिन गरी केही आवश्यक पोखरीका कामलाई पुनः अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताए ।
