६ साउन, काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा वर्षा अभावका कारण खानेपानी र सिँचाइ संकट गहिरिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
प्रमुख सचिव एकनारायण अर्यालले सोमबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकमा मधेसमा उत्पन्न संकटलाई ‘सुख्खाजन्य विपद्’को रूपमा व्याख्या गर्दै तत्काल समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई आपतकालीन निर्देशन दिएका हुन् ।
मुख्यसचिव अर्यालले गृह मन्त्रालयमार्फत मधेस प्रदेशका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई आवश्यक ठाउँमा खानेपानीको तत्काल व्यवस्था गर्न आदेश दिएका छन् । सिँचाइ अभावले धान रोपाइँ प्रभावित भएको, जमिनमुनिको पानी खस्कँदै गएको र कतिपय स्थानमा खानेपानीको हाहाकार स्थिति देखिएको भन्दै उनले तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार, स्थानीय तहबाट मात्र समाधान सम्भव नदेखिएपछि मुख्यसचिवले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको समन्वयमा प्रभावकारी कार्य योजना बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले मधेस प्रदेशका सबै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको आकस्मिक बैठक बोलाएर खानेपानी, कृषि तथा सिँचाइसम्बन्धी समस्या समाधानका प्रस्ताव तयार पार्न र ती प्रस्तावहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदनको रूपमा बुझाउन आदेश दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको यस्तो सक्रियता संकट समाधानतर्फ गम्भीर सरकारी प्रतिबद्धताको संकेत हो। मौसमीय विषमता, जलस्रोतको खस्कँदो अवस्था र संरचनागत कमजोरीबीच जनताको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न अब केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिएको छ ।
सरकारको तर्फबाट उच्च तहबाट भएको यस्तो पहलले मधेसमा देखिएको पानी संकटको व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
