सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्न कडाइ, मापदण्डविपरीत प्रयोग भएका सवारीसाधन फिर्ता गरिने

६ साउन, काठमाडौं । सरकारले मापदण्डविपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी गाडीहरू तत्काल फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पहुँचका आधारमा सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग बढेको पाइएपछि सरकारले यसमा कडाइ गर्न लागेको हो । मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले प्रचलित मापदण्डविपरीत सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट त्यस्ता गाडीहरू तुरुन्त फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरण, समिति आदि निकायहरूलाई आफ्ना सवारीसाधन र प्रयोगकर्ताको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
साथै, मन्त्रालयमा रहेका सम्पूर्ण सवारीसाधनको विवरण पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने यो वेब९आधारित प्रणालीमा सरकारी घरजग्गा, भवन, सवारीसाधन, फर्निचर, मेसिनरी आदिको विवरण राखिन्छ । यसबाट सबै सरकारी सवारीसाधनको वास्तविक अवस्था र प्रयोगकर्ताका बारेमा जानकारी लिन सहज हुनेछ ।

सुशासन र पारदर्शितामा जोड

सचिव बैठकले नेपालको संविधानको धारा ५३ र सुशासन ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयोजनका लागि सबै मन्त्रालयहरूले साउन १५ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण पठाउने निर्णय गरेको छ ।संविधानको धारा ५३ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वहरूको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, सुशासन ऐनको दफा ४१ ले मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूले आ९आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यी दुवै कानुनी व्यवस्थाले राज्यका कार्यहरूमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।

मनसुनकालीन विपद् व्यवस्थापन र अन्य निर्णयहरू

बैठकले मनसुनजन्य विपद्लाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारीहरूलाई अत्यावश्यकबाहेक कार्यस्थल छाड्न र बिदा बस्न रोक लगाएको छ। साथै, भौतिक रूपमा उपस्थित हुने गरी बैठक वा गोष्ठी आयोजना गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मनसुनका बेला बढ्ने डेंगी संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तीनवटै तहका सरकारले साउनदेखि तीन महिनासम्म अभियान चलाउने निर्णय गरिएको छ । यसका अतिरिक्त, मधेस प्रदेशमा देखिएको खानेपानी तथा सिँचाइको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ।