६ साउन, काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइने भएको छ।
विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा देखिएको विवादका कारण यो विधेयक पेचिलो बनेको छ । प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको यस विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियडु बारे गडबडी भएको पाइएपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति समेत गठन भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती कर्मचारीहरूले अवकास पाएको दुई वर्षसम्म अन्य सरकारी निकायमा काम गर्न नपाउने गरी ‘दुई वर्षे कुलिङ पिरियड’ राख्ने सहमति भएको थियो। तर, सो सहमतिको बुँदालाई काट्ने गरी अर्को उपदफा राखियो र त्यो उपदफा प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेपछि विवाद चर्किएको हो ।
राष्ट्रियसभामा विवाद सच्याउने प्रयास र एमालेको फरक मत
यो विषय राष्ट्रियसभाबाट सच्याउने दलहरूबीच सहमति भए पनि नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले भने कुलिङ पिरियड नै हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएका छन् । यसले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा थप जटिलता उत्पन्न गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले मंगलबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैछिन् ।
कुलिङ पिरियडको प्रावधानले अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीहरूले निश्चित समयसम्म अन्य सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था गर्छ, जसको उद्देश्य भ्रष्टाचार र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्नु हो । यसमाथि एमालेको फरक प्रस्तावले विधेयकको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
