६ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बिग्रँदै गएको वित्तीय विवरण (ब्यालेन्ससिट) सुधारका लागि विशेष कदम चालेको छ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरणमा देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ नीतिगत लचकता अपनाएका हुन् । अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी असुलीमा समस्या र खराब कर्जामा वृद्धि हुँदा वित्तीय अवस्था चिन्ताजनक बनेको छ।
यही अवस्थालाई केही हदसम्म भए पनि सुधार्ने उद्देश्यले गभर्नर डा.पौडेलले चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने समय परिवर्तन गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले बुधबार जारी गरेको सर्कुलरअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चौथो त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नका लागि १५ दिन थप समय पाएका छन्, अर्थात् अब उनीहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३० दिनभित्र (साउन मसान्तसम्म) वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । यसअघि यो समयसीमा १५ दिन मात्र थियो ।
त्यसैगरी, अन्य त्रैमासिक रिपोर्टका लागि पनि ८ दिन थप गरी १५ दिनभित्र प्रकाशित गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पहिले यस्तो समयसीमा ७ दिन थियो। यससँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदनसहित प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरूको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन हरेक त्रैमासको महिना व्यतीत भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रकाशित गरी राष्ट्र बैंकका सम्बन्धित विभागहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। गभर्नर पौडेलले पदभार ग्रहण गर्दा नै धेरै नियम बनाएर कसिलो बनाउनुभन्दा सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सहजता प्रदान गर्ने नीतिअनुसार नै यो समय विस्तार गरिएको हो।
ब्यालेन्ससिट सुधारको अपेक्षा
राष्ट्र बैंकले समय थप नगरेको भए यतिबेला बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने लहर चलिसकेको हुन्थ्यो । तर, केन्द्रीय बैंकले समय थपेपछि यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खराब कर्जाको रिकभरी (असुली) र कर्जाको पुनर्संरचनामा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् ।
एक वाणिज्य बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीका अनुसार, बैंकहरूले सबै हरहिसाब मिलान गर्न सकेमा गत वर्षको अन्य त्रैमासको तुलनामा चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा सुधार आउनेछ । मञ्जुश्री फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तेजराज तिमल्सिनाले पनि राष्ट्र बैंकको यो कदमले वित्तीय विवरणमा केही सुधार ल्याउन सक्ने बताएका छन् । समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई नै रिकभरीमा चुनौती भए पनि निष्क्रिय कर्जालाई पुनरतालिकीकरण गर्दा वित्तीय विवरणमा सुधार आउने बैंकरहरूको बुझाइ छ ।















