७ साउन,काठमाडौं । नेपाल सरकारले मधेस प्रदेशका सबै आठवटा जिल्लालाई तीन महिनाका लागि “विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र“ घोषणा गरेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
सरकारको निर्णय नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, जसको मितिदेखि तीन महिनासम्म सो निर्णय लागू हुनेछ।
खानेपानी र सिँचाइमा चरम अभाव
मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा लामो समयदेखिको अनावृष्टि तथा भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनका कारण खानेपानी तथा सिँचाइमा चरम अभाव देखिएको छ। स्थानीय नदी, खोल्साखोल्सी र कुलोहरूमा पानी नहुँदा कृषि प्रणाली प्रभावित भएको छ भने लाखौं नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
गृह मन्त्रालयका अनुसार सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने पानीको स्रोतहरू सुक्दै गएको र कृषि उत्पादनमा गम्भीर असर परेकोले यो घोषणा गर्नुपरेको हो।
प्रदेश सरकारले पनि सिफारिस गरिसकेको
यसअघि मंगलबार मात्रै मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई मधेसलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो। प्रदेश सरकारबाट आएको सिफारिसपछि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गरेको हो।
कसरी घोषणा हुन्छ संकटग्रस्त क्षेत्र?
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ अनुसार, कुनै क्षेत्र गम्भीर विपद्को अवस्थामा पुगेको देखिएमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सो क्षेत्रलाई “विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र“ घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
घोषणा भएपछि, आवश्यकता अनुसार त्यस क्षेत्रको सीमा र अवधि तोक्ने र आवश्यक भएमा उक्त अवधि थप्न सकिने प्रावधान ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले चाल्न सक्ने कदमहरू
विपद् संकटग्रस्त घोषणा भएसँगै सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा थप कर्मचारी परिचालन, ट्यांकरमार्फत पानी आपूर्ति, डिप बोरिङ जस्ता उपायहरू लागू गर्न सक्छ।
ऐनको दफा ३३ अनुसार, संकटग्रस्त क्षेत्रमा रहेका सवारी साधनहरूलाई अभिलेख राखी प्रयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ।
खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले भनेका छन् कि तत्काल डिप बोरिङ, पाइप विस्तार र आवश्यक उपकरण खरिदमा सरकारले विशेष पहल गर्नेछ।
विदेशी प्रवेशमा कडाइ
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा विदेशी संस्था वा नागरिकलाई प्रवेश गर्नुअघि सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३५ मा गरिएको छ।
आवश्यक परेमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता लिन सक्ने भए पनि यस्तो सहायता नचाहिने स्थिति भएमा अस्वीकार गर्न पनि सक्नेछ।
खेतीमा गम्भीर असर
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मधेसका अनुसार, हाल मधेसको जम्मा ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्र रोपाइँ भएको छ। मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएका कारण अनावृष्टिका कारण उत्पादनमा गम्भीर गिरावटको सम्भावना देखिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले तत्काल राहतको आधार तयार पार्ने र दीर्घकालीन समाधानका लागि नीति तथा स्रोत परिचालनको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
