७ साउन,वीरगञ्ज । संघीय सरकारले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको भए पनि बारा जिल्लाको उत्तरी भेगमा भूमिगत जलको चरम दोहन जारी रहेको पाइएको छ। दर्जनौं रिसोर्ट तथा होटलहरूले दमकलमार्फत जमिनमुनिको पानी निकालेर स्विमिङ पुलमा प्रयोग गरिरहेका छन्, जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दा खानेपानीको अभावमा छटपटाइरहेका छन्।
रिसोर्ट र होटलहरूको मनमानी
बाराको उत्तरी भेगका औराहा, जीतपुर, सिमरा, डुमरबाना, रजघट्टा, बदाफर, पिलुवा लगायतका दर्जनौं स्थानमा रहेका स्विमिङ पुलहरूमा दिनभर (झन्डै १८ घण्टासम्म) लगातार पानी तान्दै आएको स्थानीयले बताएका छन्। एकातर्फ जिल्लाका हजारौं स्थानीय सरकारी र व्यक्तिगत धारा तथा कलहरू सुकेपछि खानेपानीका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्, भने अर्कोतर्फ ठूला होटल र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा भूगर्भीय पानीको व्यापक दोहन खुलेआम भइरहेको छ।
नागरिक समाज बाराका अध्यक्ष उमेश लाल दास यस अवस्थाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, “हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म पानीको जोहोमै लाग्छौं, तर माथिल्लो क्षेत्रमा ठूला होटलहरूले दिनभर जमिनमुनिको पानी पोखिरहेका छन्। यो अन्याय हो।“ उनले स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले यसमा गम्भीरता नदेखाएकोमा गुनासो गरे।
स्थानीय प्रशासनको चासो र चेतावनी
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले पानीको चरम संकट भएका बेला राज्यले सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरिसकेकाले सबै जिल्लाबासीलाई आवश्यक मात्रामा मात्र पानी प्रयोग गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले जमिनमुनिको सञ्चित पानी अनावश्यक रूपमा निकालेर नालामा खेर फाल्ने तथा नदीमा निरन्तर बगाउनेमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने बताएका छन्।
प्रजिअ अधिकारीले छिट्टै त्यस्ता स्विमिङ पुल, होटल तथा अन्य सम्बन्धित स्थानमा आफ्नो टोली अनुगमनमा जाने जानकारी दिए। उनले पानीमा सबै नागरिकको समान अधिकार हुने भएकाले समानुपातिक रूपमा सबैले सहज रूपमा स्वच्छ पानी खान पाउनुपर्नेमा जोड दिए।
दीर्घकालीन खतरा र समाधानको आवश्यकता
विज्ञहरूका अनुसार भूमिगत पानीको यति उच्च स्तरमा दोहन गर्नु दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक छ। भूजल स्तर झन् तल जाँदा आगामी वर्षहरूमा अझ भयावह जलसंकट निम्तन सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। यस विषम परिस्थितिमा स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले स्थिति नियन्त्रणमा लिन तत्काल नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
जब जनता एक गिलास पानीका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्, के रमणीय सुविधा र व्यापारिक मुनाफाका नाममा पानीको यसरी दोहन जायज मान्न सकिन्छ? यो प्रश्न बाराका स्थानीय बासिन्दा मात्र होइन, सबै सरोकारवालाका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ।
