८ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्र वितरण) ऐन २०५५’ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत असार ३० गते यो आदेश जारी गर्दै साउन १ गतेदेखि ऐन लागू नगर्न निर्देशन दिएको हो । अदालतले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ कि यो ऐन बनेको करिब २५ वर्ष बितिसकेको छ, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली अहिलेसम्म बनेको छैन । नियमावलीबिना ऐन लागू गर्दा जनताको स्वास्थ्य र जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पर्ने तथा आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र बिक्री वितरण नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ,‘तत्काल ऐन लागू नगर्दा कसैलाई अपूरणीय क्षति पुग्नसक्ने अवस्था नदेखिएको र प्रस्तुत विषयवस्तुको प्रकृतिबाट रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्दाका बखत नै निरूपण हुन मनासिब हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम किनारा लाग्दाका बखत ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०८२ साउन १ गतेदेखि आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन, २०५५ प्रारम्भ हुने गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु।
अधिवक्ता शिलत महर्जनले दायर गरेको रिट निवेदनमा २५ वर्षअघि बनेको यो ऐनलाई अहिले आएर जगाउँदा आयोडिनयुक्त नुनको आयात र वितरण निजी क्षेत्रको हातमा जाने र यसले मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै ऐन बदर गर्न माग गरेका थिए। सर्वोच्चको यो आदेशले अब रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आउने छैन।
