९ साउन, काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गर्दै विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमलाई उच्च निगरानीमा राख्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अदालतले निगमको व्यवस्थापनलाई पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुका साथै इमान्दार र सक्षम जनशक्ति परिचालन गर्न पनि आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले निगमको उन्नतिमा बाधा पुर्याउने आन्तरिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्ता कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्न कसुरमा संलग्न जो कोहीलाई कानूनको दायरामा ल्याई दण्डित गरिनुपर्दछ।’
निगमको दुर्दशा र विगतको तुलना
विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमले निरन्तर घाटा व्यहोरिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रिय ढुकुटीमा योगदान गर्ने र मुलुकलाई विश्वसामु चिनाउने सम्भावना बोकेको संस्था धराशायी हुनु दुखद रहेको अदालतको ठहर छ। स्थापना भएकै समयमा स्थापित थाइ एयरलाइन्सजस्ता कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाइसकेको अवस्थामा नेपाल वायुसेवा निगमभित्र बेथिति मौलाउनु चिन्ताजनक रहेको अदालतले औंल्याएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला र दोषी ठहर
२०८० चैतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको दाबीसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले २०८२ मंसिर २१ गते मुद्दा चलेकामध्ये १० जनालाई मात्र दोषी ठहर गर्दै अख्तियारकै दाबीअनुसार बिगो कायम गरेको थियो। अन्य २२ जनाले भने सफाइ पाएका छन् ।
