१० साउन, वीरगञ्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकामा स्थानीय तह, प्रदेश सांसद र संघीय सरकारले पनि व्यापक डिप बोरिङ गाड्ने काम गरेका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकाले मात्रै आर्थिक बर्ष २०८०/८१ र ०८१/०८२ को असार मसान्त सम्म २०७ वटा डीप बोरिङ गाडेको छ ।
महानगरको १ नम्बर वडादेखि ३२ नम्बर वडासम्म यो डिप बोरिङ गाडिएको हो । त्यस्तै निजी व्यक्तिहरुले पनि डिप बोरिङ गाड्नका लागि महानगरपालिकाबाट सिफारिस लिने गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक बर्ष र यो आर्थिक बर्षमा महानगरपालिकाबाट ८२ वटा डिप बोरिङका लागि सिफारिस लिएका छन् । महानगरपालिकाबाट आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा ३३ थान र आर्थिक बर्ष ०८१/०८२ मा ४९ थान डिप बोरिङका लागि सिफारिस लिएका छन् ।
त्यस मध्य प्रदेश सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रमा गाड्ने बोरिङ र संघीय सरकारले गाड्ने बोरिङको संख्या यसमा जोडिएको छैन । यसरी हेर्दा वीरगन्ज महानगरपालिकामा मात्रै सयौंको संख्यामा डिप बोरिङ गाडिएको हुनसक्ने अनुमान छ । बोरिङ गाड्ने तीब्रताले तत्कालिन र दीर्घकालिन नकारात्मक प्रभावहरु पारेको देखिएको छ । यसमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
बरिष्ठ पत्रकार चन्द्र किशोर लेख्छन्, ‘तराईमा पानी संकट (विपद) सरकारका लागि उत्सव, नेताहरूका लागि पर्यटन र कर्मचारीहरूका लागि लाभांश हो ।’
बोरिङ सञ्चालन हुन थालेपछि स्थानीयसँग रकम माग्ने लगायतका विकृतिहरु देखापर्न थालेपछि चन्द्रकिशोरको यो भनाई सहि सावित भएको छ । महानगरपालिकामा मात्रै यति धेरै बोरिङ गाडिएपछि भविष्यमा पानीको संकट अझ भयावह हुनसक्ने चिन्ता वातावरणविदहरुले गरेका छन् । वातावरणविद इञ्जिनियर विनोद गुप्ताले पानीको स्रोत व्यावस्थापनका लागि दीर्घकालिन योजना अहिलेदेखि नै सोचिएन भने भविष्यमा यसले विकराल रुप लिनसक्ने बताए ।
उनी भन्छन्, ‘तत्कालको लागि अर्को विकल्प छैन । बोरिङ नै समाधान हो । तर, रेन वाटर हार्भेस्टिङ योजना पनि सँगसँगै तयारी गर्नुपर्छ । अण्डरग्राउण्ड वाटर रिचार्ज भएन भने तलको पानी सुक्दै जान्छ यसले थप संकट निम्त्याउछ । मधेसमा स्थायी बाँध कहीपनि छैन । वीरगन्जको सिर्सिया, सिंगाहाको हालत त्यस्तै छ । जलस्रोतको व्यावस्थापन गर्नैपर्छ । अहिले त पानी परेको छैन । केही दिनमा पर्ला, केही महिनामा पर्ला । अर्को साल पर्ला तर, त्यसलाई संकलन गरेर रिचार्ज गर्नका लागि महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा (रेन वाटर हार्भेस्टिङ) आकाशे पानीको संकलन गर्नुपर्छ । व्यक्ति व्यक्तिले घरघरमा गर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार २ लाख ७० हजार महानगर जनसंख्या छ । खानेपानी संस्थानको १ करोड ६४ लाख लिटर दैनिक आपूर्ति हुन्छ । तर, त्यसको ४० प्रतिशत खेर जान्छ । साउथ एशियाको एउटा अध्ययनप्रतिवेदनको तथ्यांकमा वीरगन्जमा प्रतिव्यक्ति १०० देखि १२० लिटर प्रतिदिन प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक छ । यो हिसाबले पनि थप १ करोड ७० लिटर पानी पहिलेदेखि चापाकल लगायतका अन्य स्रोतबाट प्रयोग गरिरहेको छ । अर्थात ३ करोड दैनिक पानी उपभोग गरिरहेका छौं । अहिले बोरिङ लगाएपछि पानीको प्रयोग अझ बढेको छ । त्यसैले दीर्घकालिन योजना चाहिँ ल्याउनैपर्ने गुप्ता बताउछन् ।
बोरिङको पानीको जबर्जस्ती पैसा कसैले लिएमा कानूनी दायरामा ल्याउने चेतावनी
वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले बोरिङको पानीको जबर्जस्ती पैसा कसैले लिएमा कानूनी दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएका छन् । भूजल सतह सुकेर पानीको हाहाकार भएका स्थानमा वीरगन्ज महानगरपालिकाले गाडेको डिप बोरिङको पानीको अनाधिकृत रुपमा रकम लिएको गुनासो बढेपछि महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले आफै विवादित स्थलमा पुगेर समस्याको बारेमा जानकारी लिएपछि त्यस्ता अनाधिकृत पैसा लिनेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
वीरगन्ज महानगरपालिकमा संघीय सरकार, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहले विभिन्न स्थानमा बोरिङ गाड्ने काम गरिरहेको छ । तत्काल आवश्यकता भएको स्थानमा बोरिङ गाडिएपनि त्यसको सञ्चालनका लागि उपभोत्ता समिति निर्माण गरेर विधिवत रुपमा वीरगन्ज महानगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्ने मेयर सिंहको भनाई छ ।
महानगरपालिकामा दर्ता भएका उपभोत्ता समितिबाट विद्युत मिटर जडान गर्न बैंकमा खाता सञ्चालन गर्ने र त्यसबाटै विद्युत महशुल बोरिङको मर्मत सम्भारका लागि स्थानीय उपभोत्ता समितिलाई नै जिम्मेवार बनाउन महानगरपालिका लागेको मेयर सिंहले बताउनुभयो । तर, कसैले आफूखुशी आपसी सहमतिमा रकम उठाएर बोरिङबाट पाईप लाईन तान्ने काम गरेको अवस्थामा बाहिरको व्यक्तिहरु गएर त्यसमा अवरोध सृजना गर्नु उचित नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
महानगरपालिकाले मात्रै वितरण गरेको बोरिङको विषयमा महानगर जिम्मेवार रहने तर प्रदेश सांसद र संघीय सरकारले गाडेको बोरिङको विषयमा महानगरपालिकामा कुनै समन्वय नगरिएकोले त्यसको जिम्मेवारी महानगरपालिकाले नलिने बताउनुभयो ।
उनले भने, ‘सिस्टमा सबै आउनुपर्छ । उपभोत्ता समिति गठन गर्नुप¥यो । विधिवत रुपमा महानगरपालिकामा दर्ता हुनुप-यो । हुकीङ गरेर विद्युत चोरी गर्नु भएन । बोरिङ सञ्चालनमा लाग्ने खर्च उपभोत्ताले दिनुपर्छ । तर, कसैले जबर्जस्ती बोरिङको पानीको पैसा लिएको छ भने त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम महानगरले गर्छ । कसैको कमाई खाने भाँडो बोरिङलाई हुन दिन्नौं ।’
महानगरपालिकाद्वारा विभिन्न वडाहरुमा गाडिएका डीप बोरिङको पानी प्रयोगका लागि पैसा तिर्नुपर्ने स्थानीयको गुनासो छ ।
