११ साउन, काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षले सरकार विघटनको संघारमा पुगेपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले प्रतिनिधि खटाएको छ ।
पार्टीले परिस्थिति सम्हाल्नका लागि केन्द्रीय सदस्य तथा कीर्तिपुरबाट निर्वाचित सांसद राजनकुमार केसीलाई प्रतिनिधि तोकेको हो। पार्टी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकार कांग्रेसकै कारण संकटमा पर्न नदिन यो कदम चालिएको जानकारी दिएका छन्।
प्रदेशको आन्तरिक विवाद र केन्द्रको भूमिका
शर्माका अनुसार, प्रदेशको मामिला प्रदेशले नै मिलाउनुपर्ने भएकाले केसीले सहजीकरणको भूमिका निभाउनेछन्। यो विवाद मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा र प्रदेश कार्यसमिति सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ बीचको शक्ति संघर्षका कारण उत्पन्न भएको हो। संयोगवश, दुवै नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका हुन् ।
बजेट विवाद र अविश्वासको प्रस्ताव
बजेटमा आएको असन्तुष्टिलाई मौका पारेर सभापति बानियाँले लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन शुक्रबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्न पाउने भएकाले बानियाँ लामालाई हटाएर आफू दलको नेता बन्ने प्रयासमा छन् । बागमती प्रदेश सभामा रहेका कांग्रेसका ३७ सांसदमध्ये २१ जनाले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । शुक्रबार नै चार जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । उनीहरुलाई मुख्यमन्त्री लामाले पदमुक्त गरिसकेका छन् ।
सत्ता साझेदारीको पेचिलो मोड
लामाले नेकपा एमालेसँग आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेर २०८१ साउन ८ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी बागमतीमा कांग्रेसका पहिलो मुख्यमन्त्री पनि हुन् । स्रोतका अनुसार, लामाले कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँसँग पनि ९ महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने गोप्य सहमति गरेका थिए। यही कारणले बानियाँले अहिले दबाब बढाएको बुझिएको छ ।
महामन्त्री शर्माले कांग्रेसभित्रको यो शक्ति संघर्षलाई स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रुपमा लिएका छन्। उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यो खालको कुरा स्वाभाविक हुन्छ। यसलाई विधि प्रक्रिया भित्रैबाट टुंग्याउने हो।’ उनले प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदानको प्रक्रिया अघि बढाउनु परे पनि प्रक्रियामै लगिने बताए।
