११ साउन, काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न आन्तरिक विवाद समाधान गर्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० का सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीलाई खटाएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा र कांग्रेसका अर्का नेता इन्द्र बानियाँ समूहबीचको किचलो समाधानका लागि केसी आइतबार हेटौँडातर्फ प्रस्थान गरेका हुन्।
केसीले आइतबार दिउँसो पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, “बागमतीका मुख्यमन्त्री एवम् कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामाविरुद्ध पार्टीकै साथीहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उक्त समस्याको समाधानका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिले मलाई खटाएको हो, म आजै हेटौँडा पुगेर दुवै पक्षसँग संवाद सुरु गर्छु।”
दलको विधानअनुसार पर्यवेक्षकको उपस्थितिमा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने
कांग्रेस संसदीय दलको विधानको दफा २२ को उपदफा २ अनुसार, संसदीय दलका नेताविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा सांसदहरूको बहुमत समर्थन आवश्यक हुन्छ। साथै, त्यस्तो प्रस्तावको वैधानिकताका लागि दलको बैठकमा पार्टी सभापति, महामन्त्री वा केन्द्रीय समितिबाट खटिएको पर्यवेक्षकको उपस्थिति अनिवार्य मानिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार सांसद केसीलाई पर्यवेक्षकका रूपमा पठाइएको हो।
मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
कांग्रेसका २१ जना सांसदले मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा एक वर्षभित्र पद हस्तान्तरण गर्ने आन्तरिक सहमति भएको दाबी गर्दै बानियाँ समूहले उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेको हो।
हाल बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७ सांसद छन्। बहुमत सांसदहरूको समर्थन रहेको देखिएपछि लामाको नेतृत्व संकटमा परेको छ।
शुक्रबार दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावपछि उत्पन्न विवादले कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वलाई समेत प्रभावित पारेको छ।
केसीको पहल सफल नहुँदा मतदानबाट टुंगो लगाइने
केसीको पहलबाट सहमति हुन नसकेमा अन्ततः मतदानमार्फत् कांग्रेस संसदीय दलको नयाँ नेता चयन गरिनेछ। यसले बागमती प्रदेशको नेतृत्वमा ठूला फेरबदलको संकेत दिएको छ।
कांग्रेस केन्द्रीय समिति अहिले विवादको समाधान गर्दै पार्टीभित्रको एकता कायम राख्न चनाखो बनेको छ।
