१२ साउन, काठमाडौं । राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण अनुसन्धानमा भएको अस्वाभाविक ढिलाइले पूर्वमन्त्री तथा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रुपैयाँको घुस अडियो प्रकरणबाट उन्मुक्ति पाएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी परेको पाँच वर्षभित्र पनि अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद नै कटाइदिएको हो। घुस सम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धानमा त्यतिबेला पाँचवर्षे हदम्यादको व्यवस्था थियो ।
२०७६ फागुन ७ गते तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस उत्पादन गर्ने कम्पनीका एजेन्टसँग लागत बढाएर घुस लिनेबारे कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै बास्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसलगत्तै अनुसन्धान थालेको अख्तियारले पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अनुसन्धान टुंग्याएन ।
२०८१ फागुनमा बास्कोटाको अडियोमाथि अख्तियारले थालेको अनुसन्धानको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ मा ‘भ्रष्टाचार भएको पाँच वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको मिलेमतोको आरोप
अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै अख्तियारमा सी–०२६९८७ नम्बरको उजुरी परेको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्री बास्कोटा, तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्र गुरुङ र सेक्युरिटी प्रेस केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको मिलेमतोमा चलखेल भएको उल्लेख थियो । उजुरीमा मन्त्री बास्कोटाले करिब तीन अर्बको चलखेल गरेको र त्यो विषय प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भए पनि कारबाहीका लागि कुनै अग्रसरता नलिएको उल्लेख गरिएको थियो । अख्तियारले गोकुल बास्कोटा र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको अनियमितताका करिब आधा दर्जन उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, “यो सबै मिलेमतोमा भएको काम हो। सबै मिलेर बचाए। त्यतिबेलाको सरकारका मानिस त्यसमा मुछिएका थिए, सरकारले नियुक्त गरेका मानिसहरूले अख्तियारबाट जोगाए। के अनौठो भयो र ?”
अख्तियारकै एक लामो समयदेखिका कर्मचारी भन्छन्, “विस्तृत अनुसन्धानमा पुगेको त्यो उजुरीको अनुसन्धान टुंगिएर फाइल तामेलीमा पुगेको (मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको) मलाई थाहा छैन। विस्तृत अनुसन्धानमा पुगेको फाइलमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय हुन्छ, अख्तियारले हालसम्मका प्रतिवेदनमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र बास्कोटाको अडियो टेप प्रकरणको विषय समावेश नगरेकाले फाइल त्यत्तिकै रहेको थियो।”
तर, २०८१ फागुनपछि बास्कोटा विरुद्धको उजुरी मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको छ, किनभने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ (२) मा पाँच वर्षभित्र मुद्दा नचलाएमा कुनै कारबाही नहुने व्यवस्था छ । मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा चौतर्फी प्रश्न उठ्ने भएकाले अख्तियारले हदम्याद कटाएर बास्कोटा विरुद्धको अडियो प्रकरणमा हदम्याद नै कटाउने नीति लिएको देखिन्छ। हदम्याद समाप्त भए पनि अख्तियारले बास्कोटा विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना करिब–करिब समाप्त भएको छ। हदम्याद नाघेर दायर भएको मुद्दा कमजोर हुन्छ र स्थापित गर्न कठिन हुन्छ ।
के थियो ७० करोड प्रकरण ?
२०७६ फागुन ७ गते तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले घुसको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। करिब १५ महिनाअघिको अडियो बाहिरिएपछि मन्त्री बास्कोटाले राजिनामा दिएका थिए ।
अडियो रेकर्डमा मन्त्री बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको कमिसनबाट प्राप्त हुने ५५ करोड रुपैयाँको कमिसनलाई अझै बढाउन आग्रह गरेको सुनिन्छ। उनले लागत बढाएर एक अर्ब जति कमिसन निकाल्न आग्रह गरेका थिए। मन्त्री बास्कोटाले अडियोमा भनेका थिए, “त्यसले बनाएको त ३५ अर्बको छ। अब यता २७ अर्ब निस्कियो भने २८ अर्बको बनाउनुस्।” सञ्चार मन्त्रालयको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अघि बढाएको प्रक्रिया विवादित बनेर लेखा समितिले फाइलमाथि अनुसन्धान अघि बढाइरहेका बेला अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएको थियो ।
मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रेस खरिदको लागतबारे भनेका थिए, “सकेसम्म २५ देखि २७ अर्बमा सकाउन पाए हुन्थ्यो। मानौं २५ निस्कियो भने कति हुन्छ?” अडियो रेकर्ड गर्ने विजय प्रकाश मिश्रले “७० जति आउला कि? आउट अफ ट्रयाक नजाँदा ७० जति आउला कि!” भनी जवाफ दिएका थिए। त्यसैलाई संकेत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पूर्वमन्त्री बास्कोटालाई कतिपयले ‘७० करोड’ भनी ट्रोल गरेका थिए, जुन उनको मुखबाट निस्किएको शब्द थिएन ।
मन्त्री बास्कोटाले अडियो रेकर्ड गर्ने मिश्रलाई त्यतिबेला “तपाइँलाई के गर्छन्? छुट्टै गर्छन्?” भनी उनले पाउने कमिसनबारे सोधेका थिए। जवाफमा मिश्रले “टोटल ७४ जति आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यसमा ७० प्रतिशत तपाइँहरूलाई दिने हो, हामीले ३० प्रतिशत राख्ने हो। यो एकदमै ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ” भनी जवाफ दिएका थिए । उनले स्पष्ट रूपमा खुलाउँदै “५४ देखि ५५ करोड तपाइँहरूलाई दिने अनि १५ देखि १६ हामीले राख्ने। हामीले पनि त अलि अलि राख्नुपर्यो नि” भनी जवाफ दिएका थिए ।
अडियो सार्वजनिक गर्ने विजय मिश्रले तीन महिनाअघि नै फरक फरक माध्यमबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई अडियो रेकर्ड नै पठाएर घटनाबारे सूचित गरेको बताएका थिए। अडियो सार्वजनिक हुँदा मन्त्री बास्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीका अति प्रिय क्याबिनेट सदस्य थिए ।
ओली प्रधानमन्त्री बनेर बालुवाटारस्थित सरकारी निवास गएपछि खाली भएको बालकोटस्थित घरमा बास्कोटा बस्ने गरेका थिए। अडियो सार्वजनिक हुनुभन्दा केही दिनअघि काभ्रेमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री बास्कोटाको प्रशंसा गरेका थिए ।
