१२ साउन, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो वार्षिक बजेटमा आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउँदै आएको करिब आठ वर्ष भइसकेको छ।
कानुनले प्रदेशलाई आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार दिए पनि, बजेटमा यो शीर्षक देखाउँदा उनीहरूले विधि, प्रक्रिया र अनुशासन मिचेको पाइएको छ।
आन्तरिक ऋण लिनुअघि प्रदेशले योजना निर्धारण, सम्भावित प्रतिफल, ऋण भुक्तानीको खाका र ऋणदाता निकायको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छ। तर, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश बरालका अनुसार, अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सहमति मागेका छैनन्।
त्यसैगरी, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले पनि अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि नबढाएको पुष्टि गरेका छन्।
बजेटमा ऋण, तर व्यवहारमा शुन्य
कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पहिलो पटक आन्तरिक ऋण उठाउने गरी घाटा बजेट ल्याएपछि यो प्रवृत्ति सुरु भएको थियो । त्यसयता, बागमती र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशले कुनै न कुनै आर्थिक वर्षमा ऋणलाई स्रोत देखाएर बजेट ल्याएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि पनि गण्डकी प्रदेशले एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र मधेश प्रदेशले दुई अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने गरी स्रोतको जोहो गरेका छन् । तर, बारम्बार बजेटमा स्रोतका रूपमा ऋण उठाउने देखाए पनि, आश्चर्यजनक रूपमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले वास्तविक रूपमा ऋण लिएका छैनन् ।
