१४ साउन, वीरगञ्ज । समाज कल्याण परिषद्ले लामो समयदेखि खडेरी अवस्था झेलिरहेका मधेश प्रदेशमा राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी गतिविधिमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूलाई आह्वान गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष नवलकिशोर साह सुडीले सोमबार परिषद्मा आयोजित छलफलमा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूका प्रतिनिधिसँगको अन्तरक्रियामा मधेशमा खानेपानी तथा सिँचाइको समस्या समाधान गर्न तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरे ।
वर्तमान सङ्कटलाई ध्यानमा राख्दै नियमित परियोजनासँगै मधेशमा पानी र सिँचाइको व्यवस्था गर्न सहयोग गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री सुडीको भनाई छ ।
उनले चालू परियोजनामा कुल बजेटको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी आपतकालीन कोष प्रयोग गर्न र परियोजना संशोधन गरी आवश्यक राहत कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । परिषद्सँग साधारण सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमाभित्र परियोजना संशोधन गर्न सक्नेछन् ।
संशोधन भएर आएका प्रस्तावहरूलाई परिषद्बाट द्रुत प्रक्रियामार्फत स्वीकृति दिइने मन्त्री सुडीले प्रतिबद्धता जनाए ।
परिषद्ले आपतकालीन कोषअन्तर्गत रहेको बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत भाग आपतकालीन खर्चमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त खर्च पालिकासँगको समन्वयमा लक्षित प्रयोजनमा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण परिषद्लाई समयमै जानकारी गराउनु पर्ने नियम लागू गरिएको छ ।
लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा मधेश प्रदेशमा पानीको चरम अभाव छ । रोपाइँको काम ठप्पजस्तै छ । प्रदेश सरकारले मधेशलाई सुक्खाग्रस्त र सङ्घ सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । अहिलेसम्म झन्डै ५२ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ सम्पन्न भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
मधेश, जो मुलुकको अन्न भण्डारको रूपमा चिनिन्छ, त्यहाँको कृषि प्रणाली अहिले गम्भीर संकटमा छ । यस सन्दर्भमा मन्त्री सुडीले सबै संस्थाहरूलाई नेपालको कानूनी प्रावधानभित्र रहेर संवेदनशीलता र जिम्मेवारीपूर्वक सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
