१५ साउन, बारा । बाराका उद्योग, होटल र शिक्षण संस्थाहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमणको आरोप लागिरहेका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पछिल्ला केही महिनादेखि सतर्कता देखाउँदै पत्र काट्न थालेको छ। तर ती सूचनाहरू कागजमै सीमित भइरहँदा प्रशासनकै इच्छाशक्तिप्रति शंका उत्पन्न भएको छ।
प्रशासनको पहिलो ध्यानमा पर्यो जीतपुर सिमरा–२ मा अवस्थित हामा आइरन एण्ड स्टिल इन्डस्ट्रिज। उद्योगले नाला र कुलो मिचेको भन्ने उजुरीपछि, बैशाख २४ मा प्रशासनले उद्योगका प्रतिनिधिलाई २४ घण्टाभित्र हाजिर हुन निर्देशन दियो। सो उद्योगका कर्मचारी धनबहादुर श्रेष्ठ (हाल वडाध्यक्ष) जसका नाममा आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी थप विवरण माग गरिएको थियो।
त्यसपछि असार ५ मा अर्को पत्र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमार्फत पुरानो फत्तेपुर गाविसमा देखिएको १५ कठ्ठा जग्गासम्बन्धी थियो, जहाँ ईश्वर कुमार ढकालको नाममा जग्गा देखिएको कारण तीन दिनभित्र निर्णय प्रतिलिपि माग गरिएको थियो। त्यसैअनुसार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मालपोत कार्यालय सिमरालाई पत्राचार गरेका छन्।
त्यसैगरी असार २० मा अम्लेखगञ्जस्थित जर्गा होटललाई पनि तीन दिनभित्र जग्गाको स्वामित्व खुल्ने कागजातसहित उपस्थित हुन भनिएको थियो। होटलको स्थान पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो। तर राष्ट्रिय निकुञ्जले भने आफूलाई कुनै जानकारी नआएको बताएको छ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले “निकुञ्ज सीमामा रहेको जर्गा होटलको संरचनाको बारेमा स्थानीय प्रशासनले निकुञ्जलाई कुनै जानकारी नदिएको बताए । होटललाई पत्राचार गरेको भएपनि निकुञ्जलाई त्यसको बोधार्थ नपठाइएको खतिवडाको भनाई छ ।
यसैबीच, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्तिराज प्रसाईं पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रको उद्योगसम्बन्धी पत्रको बोधार्थ आफूहरूलाई नदिइएको गुनासो गर्छन्। “स्थानिय सरकारलाई बेवास्ता गरेर प्रशासनले कसरी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्छ ?” उनको प्रश्न छ।
प्रशासनको पत्र पठाउने गति बढेको देखिए पनि, कार्यान्वयन भने त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन। पत्रका आधारमा उद्योग वा होटलमाथि कुनै ठोस कारबाही नचलेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
नापी कार्यालय सिमराले हामा आइरनले कुलो मिचेको ठहर गर्दै प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासनलाई बुझाइसकेको छ। कार्यालय प्रमुख राधेश्याम शाह भन्छन्, “हामीले जेठ ४ मै प्रतिवेदन दिएका छौं, अबको कदम प्रशासनको हो।”
तर उद्योगका तर्फबाट भने अझै पनि स्थिति यथावत रहेको प्रतिक्रिया आएको छ। हामा आइरनका प्रशासन प्रमुख नीरज श्रेष्ठका अनुसार, “२ साताअघि १५ दिनभित्र खाली गराउने सूचना तयार भएको भनिएको थियो, तर त्यसयता कुनै पत्र पाएका छैनौं।”
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको जर्गा होटलका सञ्चालक विजय जर्गा मगर भने प्रशासनले अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लगाउँछन्। “हामीसँग भौतिक संरचना छैन, खाली जग्गामै पर्यटक सेवा दिइरहेका छौं,” उनी भन्छन्।
यता, राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेको बारा एकेडेमीको विषयमा पनि वन सुरक्षा समन्वय समितिमा बारम्बार छलफल हुने भनिए पनि कुनै कारबाही अगाडि बढेको छैन। डिभिजन वन कार्यालय बाराले अझै पलह गर्न सकेको छैन ।
वन क्षेत्रभित्रको कब्जा हटाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै नेतृत्व आवश्यक हुन्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर जितपुर सिमरा–१६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेलले संचालन गरेको विद्यालय बन क्षेत्रबाट हटाउन “प्रजिअको सक्रियता देखिँदैन।
बारा–पर्सा करिडोरका डावर नेपाल, नारायणी लेदर, त्रिवेणी टेक्सटाइल, जगदम्बा स्टिललगायत उद्योगहरूले खोला, कुलो, बगर र ऐलानी जमिन भित्र्याएर पर्खाल लगाएका छन्। तर यिनमध्ये कुनैमा ठोस कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन।
सरकारी दस्तावेजका आधारमा प्रशासनले केही जग्गा राज्यको नाममा फिर्ता ल्याउने पहल अघिल्ला प्रजिअहरूको पालामा गरे पनि, हालको नेतृत्वमा सो ऊर्जा हराएको देखिन्छ। सूचना पठाउने नाममा औपचारिकता पूरा गरिए पनि, कार्यान्वयनको पक्षमा गम्भीर कमी देखिएको छ।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा बारामा भने यसले ‘सूचना प्रबन्धन’ बाहेक केही नपुगेको संकेत देखिएको छ। बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका बिषयमा स्थानीय प्रशासन गम्भिर रहेको बताए ।
हमा आइरनले ६ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्ने मालपोत कार्यालयको रिर्पोटमा आएको छ, त्यस बिषयमा के हो भनेर उद्योगलाई सफाइको मौका दिएका छौ, प्रजिअ अधिकारीले भने । जर्गा होटल पनि डेढ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा छानविन भइरहेको भनाई अधिकारीको छ ।
हरिदेव खरेलले संचालन गरेको निजी विद्यालय वन क्षेत्र भित्र परेको सन्दर्भमा डिभिजन वन कार्यालयले सिधै मुद्दा लिएर जान सक्ने भएकोले कार्यालय प्रमुखलाई अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको प्रजिअ अधिकारीले बताए ।
