१५ साउन, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन विवादसम्बन्धी दुई पक्षले दायर गरेका रिट निवेदनहरू र परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशन सार्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा ुहेर्न नमिल्नेु सूचीमा परेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल, डा.मनोजकुमार शर्मा र डा। कुमार चुडालको पूर्ण इजलासमा तोकिएका एनआरएनए विवादसँग सम्बन्धित ६ वटै मुद्दा बिहीबार हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको हो। यसअघि असार १९ गतेको पूर्ण इजलासले सबै मिसिल एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो। यो घटनाक्रमले एनआरएनएको लामो समयदेखिको विवादको समाधान प्रक्रियालाई थप लम्ब्याउने संकेत गरेको छ।
विवादको पृष्ठभूमि र अदालतका पूर्व आदेश
एनआरएनएको १० औं महाधिवेशनदेखि नै आधिकारिकता विवाद चर्किंदै आएको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते १० औं महाधिवेशनलाई अवैध घोषणा गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्नका लागि शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशका कारण एनआरएनएको ११ औं महाधिवेशन पनि स्वतः निष्क्रिय ठहर भएको थियो।
अदालतको यो आदेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए सचिवालयलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका कुनै पनि काम नगर्न पत्र लेखेको थियो। परराष्ट्रको पत्रविरुद्ध बद्री केसी समूह अदालत गएको थियो। सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै पत्र लेख्नु गलत भएको ठहर गर्दै सो पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि केसी समूहले आफू वैधानिक रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
