१८ साउन, वीरगञ्ज । भारतसँगको खुला सिमानाबाट हुने अवैध चोरीपैठारी र निकासी नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्दा वीरगञ्जका दुई प्रमुख भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्धारण गरिएको वार्षिक राजस्व लक्ष्य पुरा गर्न सकेका छैनन् ।
पर्सा जिल्लाको करिब १०७ किलोमिटर लामो खुला सिमानाको प्रभाव र सीमावर्ती जनजीवनको दैनिक भारतीय बजारमा निर्भरता तथा राज्य संयन्त्रहरूको कमजोरीका कारण वीरगञ्ज भन्सार र सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालय दुवैले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न चुकेका हुन् ।
भन्सार विभागले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रू २ खर्ब १८ अर्ब ९५ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो। तर कार्यालयले सो अवधिमा कुल लक्ष्यको ८०.३५ प्रतिशत मात्र, अर्थात् रू १ खर्ब ७५ अर्ब ९३ करोड राजस्व संकलन गरेको छ ।
पछिल्लो वर्षको तुलनामा विभागले झण्डै रू २७ अर्बले लक्ष्य घटाएको भए पनि अपेक्षित संकलन हुन नसकेको हो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा यस कार्यालयको लक्ष्य रू २ खर्ब ४५ अर्ब ८८ लाख भए पनि संकलन भने रू १ खर्ब ५७ अर्ब ४० करोडमा सीमित भएको थियो ।
सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभागले निर्धारण गरेको रू ६० अर्ब ४ करोड लक्ष्यको तुलनामा रू ४९ अर्ब ८२ करोड मात्र संकलन गर्न सकेको छ ।
त्यस्तै, २०८०/८१ मा भने उक्त कार्यालयको लक्ष्य रू ६५ अर्ब ९४ करोड थियो, तर संकलन रू ४७ अर्ब ३१ करोडमै सीमित भएको थियो ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले खुला सिमाना, सहज आवागमन र रोटीबेटीको सम्बन्धकै कारण भन्सार अनुगमन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । “नियमित आर्थिक कारोबारभन्दा पनि सीमावर्ती जनताले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि पनि भारतीय बजारमा भर पर्ने भएकाले राजस्व संकलन प्रभावित हुन्छ,” उनले भने ।
पर्सा जिल्लामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले गत आवमा मात्र भन्सार छली भएका सामानहरू करिब रू १ अर्ब मूल्य बराबरका बरामद गरेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ९१ वटा मालबाहक साधनबाट रू ५२ करोड बढीको सामान पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीले रू ४० करोड ९१ लाख बराबरको सामान नियन्त्रणमा लिएर रू २८ करोडभन्दा बढीको सामान वीरगञ्ज भन्सारमा र बाँकी राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा दाखिला गरेको छ ।
यी सामग्रीहरूमा लत्ताकपडा, गुट्खा, हार्डवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स, सवारीसाधन पार्टपुर्जा, ड्राइफ्रुट्स, पशुजन्य उत्पादनजस्ता वस्तुहरू रहेका छन् ।
उद्योगीको आरोप – नीति नै दोषी
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले राज्यको कमजोर नीति, कमजोर कार्यान्वयन र सुरक्षा संयन्त्रबीचको समन्वयहीनतालाई दोष दिँदै वैध भन्दा अवैध कारोबारलाई नै प्रोत्साहन दिइएको आरोप लगाए । उनले भने “उद्योगी व्यवसायीको मनोबल घटाउने नीति र गतिविधिले अपेक्षित राजस्व उठ्न सकेको छैन ।”
उनका अनुसार राज्यले अपनाएको गलत भन्सार नीतिका कारण औपचारिकभन्दा अनौपचारिक माध्यमबाट सामान आयात हुने प्रवृत्ति बढेको छ ।
मुख्य राजस्व श्रोत : पेट्रोलियम र गाडी
गत आवमा वीरगञ्ज भन्सारले सबैभन्दा बढी राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट संकलन गरेको छ, जुन रू ८० अर्ब ९२ करोड थियो । त्यसपछि यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जाबाट रू १९ अर्ब ८२ करोड राजस्व संकलन गरिएको छ ।
भन्सार कार्यालयहरूलाई संकलन लक्ष्य घटाइए पनि अपेक्षित स्तरमा नपुग्नु सरकारको राजस्व प्रणालीमा रहेको संरचनात्मक कमजोरी र नीतिगत त्रुटिको संकेत भएको सरोकावालाको बुझाई छ । खुला सिमाना, अनियमित निगरानी र राज्य संयन्त्रहरूको प्रभावहीन कार्यान्वयनका कारण वीरगञ्जजस्ता सीमावर्ती क्षेत्र अझै पनि भन्सार छली र अवैध कारोबारको केन्द्र बन्दै गएको बुद्धिजिवीहरुको भनाई छ ।
सरकारले सीमामा निगरानी बलियो पार्नुका साथै नीतिगत सुधारमार्फत वैध कारोबारलाई प्रोत्साहन नगरेसम्म राजस्व लक्ष्य मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै चुनौतीमा पर्न सक्ने देखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले बताए ।
