१८ साउन, काठमाडौं । सरकारले करिब १५ लाख भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा यस्तो जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री अधिकारीका अनुसार, अहिलेसम्म ९९ हजार १ सय ८६ भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार १ सय ५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ७५ हजार ४ सय १० अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन भइसकेको छ।
उनले अझै पनि २०८ वटा पालिकामा विवरण संकलनको काम बाँकी रहेकाले कुल संख्या १५ लाख पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको बताए। भूमिहीन सुकुम्बासी र दलितहरूलाई उनीहरू अहिले बसोबास गरिरहेकै स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
मन्त्री अधिकारीले ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई कुनै भ्रम नरहने गरी अगाडि बढाउन समिति समक्ष आग्रह गरेका छन्।
