१९ साउन, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी विवाद थप गम्भीर मोडमा पुगेको छ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कर्मचारीहरूलाई बयानमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाएको निष्कर्ष निकालेको छ। आइतबार समितिले सोधपुछ गरेका कर्मचारीहरूलाई बयानमा हस्ताक्षर गर्न बोलाएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम सहित कुनै पनि कर्मचारी उपस्थित भएनन्। समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताएअनुसार, सचिव गौतमले मुख्यसचिव अर्यालकै निर्देशनमा उपस्थित नभएको जानकारी गराएका थिए।
छानबिन समितिले घटनालाई गम्भीर रूपमा लियो
संसदीय छानबिन विशेष समितिले यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। समितिले उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू र राज्य व्यवस्था समितिको संलग्नतामा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा गडबडी गरिएको आशंका गरेको छ। एक सदस्यका अनुसार, “मुख्यसचिवसहितका कर्मचारीहरूले कुलिङ पिरियड नराख्न लबिइङ गरेको र अहिले आफूले दिएको बयानमा हस्ताक्षर समेत गर्न नमानेकाले हाम्रो आशंकामा बल पुगेको छ।” मुख्यसचिवले आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूलाई संसदीय समितिमा उपस्थित नहुन निर्देशन दिनुलाई संसदीय प्रक्रियाविरुद्धको कदमको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
प्रतिवेदन लेखनमा विवाद जारी, आजै टुङ्ग्याउने तयारी
कुलिङ पिरियडको गडबडीमा मुख्यसचिव अर्याललाई समेत जोडेर प्रतिवेदन लेख्नुपर्नेमा सत्तापक्ष (एमाले र कांग्रेस) र प्रतिपक्ष (माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपा) बीच सहमति हुन सकेको छैन। आइतबार राति अबेरसम्म चलेको विवादका कारण प्रतिवेदन लेखन निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
आज बिहान ७ बजेदेखि फेरि बैठक जारी रहेको र आजै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी रहेको समितिका सभापति जीवन परियारले जानकारी दिएका छन्। समितिलाई दिइएको समयसीमा साउन १८ गते नै सकिएको छ।
