१९ साउन, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ।
यस विधेयकले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने दाबी गरिएको छ, तर केही प्रावधानहरूलाई लिएर भने बहस सुरु भएको छ। धेयकको मस्यौदामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भनेको मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई लचिलो बनाउनु हो। यसअनुसार, अब म्यानपावर कम्पनीले निवेदन दिएको १५ दिनभित्र दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने निर्णय नगरेमा त्यो स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिनेछ।
यस प्रावधानमाथि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले असहमति जनाएका छन्। उनको भनाइमा, यस्तो व्यवस्थाले दूतावास कमजोर हुनेछ र यसको सट्टा दूतावासलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।
ठगी रोक्न नयाँ व्यवस्था र कानुनी प्रक्रियामा सुधार
एकै परिवारको एकभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीलाई अनुमति नदिने पुरानो व्यवस्थालाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ, जुन २०७५ सालमा ठगी नियन्त्रणकै लागि थप गरिएको थियो । अनुगमनमा असहयोग गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई विभागले तीन महिनासम्म निलम्बन र ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। विभागको कारबाहीमा चित्त नबुझे अब म्यानपावर कम्पनीले ३५ दिनभित्र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेछ। यसअघि मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था थियो, जसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रयास मानिएको छ। श्रम कानुनका विज्ञ सोम लुइँटेलले यसलाई सकारात्मक कदम भनेका छन्।
श्रमिकको हितमा नयाँ पहल
अब गम्भीर बिरामी वा दुर्घटनामा परेर नेपाल फर्किएका र करार अवधिभित्र नेपालमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले पनि आर्थिक सहायता पाउनेछन्। यसअघि विदेशमा मृत्यु भएकालाई मात्रै यस्तो सहायता दिइन्थ्यो। महिला श्रमिकलाई विशेष सहायतास् यौन दुर्व्यवहार वा हिंसामा परेका महिला श्रमिकलाई उपचार र आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अब अलपत्र परेका, बिरामी वा जेलमा रहेका श्रमिकका सन्तानलाई पनि छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ। यस विधेयकको मस्यौदाले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, तर यसका केही प्रावधानमा भने थप छलफल आवश्यक देखिन्छ।
