१९ साउन,ठोरी । झन्डै चार दशकदेखि समाधान नपाएको पर्साको ठोरी गाउँपालिका–४ मा रहेको भूमि समस्या समाधानको दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ।
साविक निर्मलवस्ती गाविस–६ मा रहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई यो वर्षको दशैंसम्ममा लालपुर्जा वितरण गरिने गरी सोमबारदेखि नापनक्सा कार्य सुरु गरिएको हो।
भूमि समस्या समाधान आयोग पर्साका अध्यक्ष तबरेज अहमदले दशैंको टिकाको दिन एक हातमा रातो टिका र अर्को हातमा लालपुर्जा थमाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै, यसअघि बनेका १७ ओटा आयोगले नसकेको काम १८औं आयोगले पूरा गर्ने बताएका छन्।
सोमबार ठोरी गाउँपालिकाको सभाहलमा आयोजित नापनक्सा उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अहमदले आयोगले ३५ दिने सूचना जारी गरिसकेको र लालपुर्जा वितरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न ११५ दिन लाग्ने भए पनि ठोरीमा काम तीव्र गतिमा अघि बढ्ने जानकारी दिए।
ठोरी गापा अध्यक्षको सक्रियता
कार्यक्रमका अध्यक्षसमेत रहेका ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले, यसपटक लालपुर्जा वितरण कसैगरी पनि गरिने बताए। उनले २०५७ सालमा नापनक्सा गरेका कर्मचारी हाल पनि फिल्डमा सक्रिय भएकाले यसपटक वितरण कार्यमा कुनै समस्या नआउने विश्वास व्यक्त गरे।
श्रेष्ठले भने, “यसअघि किसानले आधा जग्गा बेचेर राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यसैले लालपुर्जा वितरण रोकिएको थियो।” उनले अब लालपुर्जा प्राप्त गर्ने अवसर कुनै पनि नागरिकले नछुटाउन आग्रह गरे र राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभाव नहुने स्पष्ट पारे।
नामावली उपलब्ध, भूमि शाखा स्थापना
गत सोमबार ठोरी गापा अध्यक्ष श्रेष्ठले भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यालयमा २६ जना भूमिहीन दलित, १४० जना भूमिहीन सुकुम्बासी र १ हजार ७४० जना अव्यवस्थित बसोबासीको नामावली बुझाएका थिए।
गाउँपालिकाले प्रक्रिया सहज बनाउन भूमि शाखाको स्थापना समेत गरिसकेको छ। शाखाका प्रतिनिधि हेम चापागाईंका अनुसार, जग्गाधनीले आफ्नो निस्सा वा नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरेर आफ्नो हकभोग गरिरहेको जग्गाको जानकारी लिन सक्नेछन्।
अत्याधुनिक प्रविधिबाट नापनक्सा
नापी कार्यालयका कर्मचारीले जानकारी दिएअनुसार, नापनक्साको काम अत्याधुनिक टोटल स्टेशन मेसिन प्रयोग गरेर विवादरहित ढंगले गरिनेछ।
नापनक्सा उद्घाटन कार्यक्रममा भूमि आयोग पर्साका सदस्य शिवनारायण राम, सदस्य सचिव दीपक सिंह, ठोरी गापा–४ का वडाध्यक्ष मान बहादुर थिङ, वडा सदस्य, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू र सयौं स्थानीयबासीको उपस्थिति रहेको थियो।
यस पहलबाट दीर्घकालीन रूपमा ठोरीबासीको भूमि समस्या समाधान भई कानुनी स्वामित्वसहितको सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
