१९ साउन,काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने भनिएको मस्यौदाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारसँग तत्काल स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बहुविवाहसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेको भन्ने सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई लिएर सरकारप्रति प्रश्न उठाएका हुन्।
सांसद सुनिता बरालले बहुविवाह गैरकानुनी भएकाले यसलाई वैधानिकता दिने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुने स्पष्ट गर्दै भनिन्, “समाजमा महिलाविरुद्धको हिंसा अझै उच्च छ, यस्तो संवेदनशील विषयमा कानून निर्माण गम्भीर ढंगले हुनुपर्छ।”
सांसद ८८रुपा सो.शी (चौधरी)८८ले महिलाहरू अझै पनि आफ्नो आधारभूत अधिकारका लागि संघर्षरत रहेको अवस्थामा बहुविवाहजस्तो विषय संसदमा आउनु गम्भीर भएको बताइन्। सांसद रमा कोइराला पौड्यालले संसद्मा विधेयक नआउँदै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा बहस चल्नु चिन्ताजनक भएको बताउँदै मन्त्रालयलाई स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिन्।
किसानको समस्या पनि सदनमा प्राथमिकतामा
बैठकमा किसानको समस्यालाई पनि सांसदहरूले प्राथमिकताका साथ उठाए। सांसद रामप्रकाश चौधरीले तराई–मधेसलाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरिए पनि किसानहरूले कुनै राहत महसुस नगरेको बताए। ईश्वरीदेवी न्यौपानेले सरकारको सहुलियतमा दिने भनिएको मल किसानसम्म नपुगेको बताइन्।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले तराई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र भएको र अन्न उत्पादनमा गिरावट आउने अनुमान रहेको बताउँदै चुरे संरक्षण र सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणलाई दीर्घकालीन समाधानको रुपमा अघि सार्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।
अन्य सांसदको ध्यानाकर्षण
ज्वालाकुमारी साहले वीर अस्पतालमा चिकित्सक अभाव, दरबन्दी नबढेको र न्यून सेवा सुविधामाथि सवाल उठाउँदै सुधारको माग गरिन्।
रामकुमार राई र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले सवारी दुर्घटनाको बढ्दो संख्याप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सडक र प्राविधिक परीक्षण सुधार्न आग्रह गरे।
कृष्णकुमार श्रेष्ठले सिमरा क्षेत्रका उद्योगबाट निस्कने रासायनिक फोहरको प्रभावमाथि ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल व्यवस्थापन गर्न माग गरे।
विजुला रायमाझीले अर्घाखाँचीमा बादर र बँदेलले बाली नष्ट गरिरहेको विषय उठाउँदै यसको स्थायी समाधान खोज्न आग्रह गरिन्।
भिजिट भिसा प्रकरणमा पुनः विरोध
रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै विरोध दोहोर्याए। रास्वपाका असिम शाह र राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधानले मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको विषय गम्भीर भएको भन्दै छानबिनको माग गरे।
तर नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले भने सरकारले छानबिन समिति गठन गरिसकेको अवस्थामा सदन बहिष्कार गर्नु अनुचित भएको बताए। “यस्ता गतिविधिले संसद्को मर्यादा कायम रहँदैन,” उनले चेतावनी दिए।
