१९ साउन,काठमाडौं । चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सुक्खापीडित किसानहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन माग गर्दै शनिबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ। ‘चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपाल’को अगुवाइमा आयोजित प्रदर्शनमा चुरे संरक्षणकर्मीहरू सहभागी भएका थिए।
प्रदर्शनकारीहरूले “चुरे वनजंगल संरक्षण गर”, “जीवन बाँच्न पानी देऊ”, “चुरे विनाश रोक” लगायतका नारासहित प्लेकार्ड बोकेर टुँडिखेल परिक्रमा गरेका थिए।
उनीहरूका अनुसार चुरे दोहन र विनाशकै कारण तराई–मधेस क्षेत्रमा पानीको गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा डिपबोरिङ जस्ता अस्थायी समाधानले दीर्घकालीन प्रभाव नपार्ने बताउँदै टिकाउ उपाय खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
चुरे दोहन रोक्न माग
प्रदर्शनमा सहभागी संरक्षणकर्मीहरूले चुरे क्षेत्रमा अवैध उत्खनन, बालुवा–गिट्टी तस्करी, वन फडानी र वातावरणीय असन्तुलनका कारण तराईका जलस्रोत सुक्दै गएकाले तत्काल चुरे संरक्षणको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखे।
उनीहरूले भने, “सुक्खापीडित किसानहरूलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। चुरे क्षेत्रमा चेकड्याम निर्माण गर्नुपर्छ, पोखरीहरूलाई प्राकृतिक तरिकाले संरक्षण गर्नुपर्छ र दोहन गर्नेहरूलाई वन ऐन–कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ।”
ओली सरकारको घोषणाको आलोचना
प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सुक्खा समाधानका लागि ५०० डिपबोरिङ गरिने घोषणा व्यवहारिक नभएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूका अनुसार डिपबोरिङले भूगर्भीय जलस्तर झन् घटाउँछ र समस्या समाधान होइन, थप जटिलता निम्त्याउँछ।
उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा जलस्रोत संरक्षण, चुरे क्षेत्रको वैज्ञानिक पुनर्संरचना र प्रभावित किसानका लागि जीवन निर्वाह योग्य योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
यस प्रदर्शनले जलवायु संकट र वातावरणीय असन्तुलनको प्रभावमा परेको तराई–मधेस क्षेत्रप्रति सरकारको उदासिनता उजागर भएको भन्दै चुरे संरक्षणकर्मीहरूले देशव्यापी अभियानलाई अझ तीव्र बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
