२० साउन, काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय भइसक्दा पनि देशका एक सय आठ स्थानीय तहले अझैसम्म आफ्ना सभामा बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, ती स्थानीय तहमा राजनीतिक द्वन्द्व, जनप्रतिनिधिको आन्तरिक खिचातानी, कर्मचारी अभाव तथा संघ–प्रदेशका सांसदहरूको हस्तक्षेप जस्ता कारणले बजेट प्रक्रिया प्रभावित बनेको हो ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले अझै नगरसभामा बजेट पेस गर्न सकेको छैन भने इटहरी उपमहानगरपालिकाले बजेट त पेस गरेको छ, तर जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण पारित हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै बाराको निजगढ नगरपालिका, धनुषाको कमला, महोत्तरीको औरही, रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, पर्साको धोबिनी गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहहरूमध्येमा छन् ।
प्रचलित कानुन अनुसार, प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आय–व्ययको अनुमानसहितको बजेट सभामा पेस गर्नुपर्छ र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । तर कानुनी म्याद कटिसकेको भए पनि बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूको संख्या उच्च छ ।
अन्तरिक द्वन्द्व र प्रशासनिक कमजोरी प्रमुख कारण
निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख सुरथ पुरीले जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक द्वन्द्वकै कारण नगरसभामा बजेट पेस हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद चौलागाईंका अनुसार, जनप्रतिनिधिको खिचातानीले बजेट प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरफुन नेसाले भने, “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बजेट तयारीको लागि समय नै दिएनन्, त्यसैले बजेट आउन सकेन ।”
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले १०८ स्थानीय तहमध्ये ४६ वटा मात्रले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसकेको पुष्टि गरे । बाँकी केहीले बजेट त पेस गरेका छन्, तर वेबसाइटमा अपलोड नगरेकाले “बजेट नल्याउने” सूचीमा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अब स्थानीय तहलाई बजेट पेस र पारित गर्न सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले तीन सहसचिवको नेतृत्वमा टोली खटाउने तयारी गरेको छ । उक्त टोलीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, जिल्ला समन्वय समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू समेत सहभागी हुनेछन् ।
मन्त्रालयले स्थलगत छलफलमार्फत बजेट नल्याउँदा हुने संवैधानिक र कानुनी दायित्वका बारेमा जनप्रतिनिधिहरूलाई सचेत गराउने बताइएको छ । बजेट बिना कर उठाउन वा खर्च गर्न नमिल्ने, बजेटबिना गरिएको खर्च बेरुजु हुने, र समानीकरण अनुदान कटौती हुनेजस्ता विषयमा प्रस्ट जानकारी दिइने सहसचिव दाहालले बताए ।
अनुदानमा कटौती निश्चित
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार, बजेट नल्याउने वा असार मसान्तभित्र पारित नगर्ने स्थानीय तहले कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकअनुसार पाउने समानीकरण अनुदान कटौती गरिनेछ । आयोगकी सूचना अधिकारी राजेश्वरी खत्री सापकोटाले भनिन्, “कार्यसम्पादन सूचकमा असर पर्ने भएकाले यस्ता स्थानीय तहले पाउने अनुदान स्वतः घट्नेछ ।”
