२० साउन, काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई दुई फरक मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा लागेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त आदेश कानूनी व्यवस्था र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत रहेको ठहर गर्दै आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने जनाएको छ।
कार्यालयका प्रवक्ता उद्धव पुडासैनीले आदेश अध्ययन गरी आवश्यक रायसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
‘दुवै आदेश न्यायको मान्य सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको निष्कर्षमा पुगेका छौं,’ प्रवक्ता पुडासैनीले भने, ‘यस्तो आदेशले विधिको शासनलाई प्रवद्र्धन गर्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर जान लागेका हौं।’
गत १५ चैतमा भएको राजावादी आन्दोलनसँग जोडिएको मुद्दा र एक बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा दुर्गा प्रसाईंलाई उच्च अदालत पाटनले आइतबार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशपछि उनले धरौटी बुझाएर सोमबार डिल्लीबजार कारागार फर्केका थिए। त्यसको करिब दुई घण्टापछि कारागार प्रशासनले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उनीलाई रिहा गरेको थियो।
अब सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा निवेदन दर्ता भएपछि उक्त आदेशको वैधानिकता पुनः परीक्षणमा जानसक्ने संकेत देखिएको छ।
