२० साउन,काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकस्तरमा उठेका चासो, चिन्ता र बहसलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान कानून संशोधन तथा परिमार्जन गरिने बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यो जानकारी दिएका हुन्।
लेखकका अनुसार बहुविवाह सम्बन्धी व्यवस्था, विवाहको न्यूनतम उमेर, अग्रिम जमानत, र कैद–जरिवाना माफीसम्बन्धी व्यवस्थामा थप छलफल आवश्यक देखिएकाले विधेयक समितिभित्रै उपसमिति गठन गरिएको हो।
“समाजमा देखिएको बहस र सरोकार सम्बोधन गरेर कानूनलाई जनउत्तरदायी बनाइन्छ,“ मन्त्री लेखकले भने, “कुनै पनि सजायको माफी, मुल्तवी अथवा दण्ड परिवर्तनसम्बन्धी प्रावधानमा समेत पुनः विचार गरिनेछ।”
आजको बैठकमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानुन गरी पाँच विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको थियो।
गृहमन्त्री लेखकले जनसंवेदनशील विषय भएकाले कुनै पनि कानून हचुवाको भरमा बनाइनु नहुनेमा जोड दिँदै भने, “हामीले आज उपसमिति बनाएका छौं। सम्बन्धित मन्त्रालय, कानून आयोग, महान्यायाधिवक्ताको सहभागितामा राय संकलन गरी परिमार्जन अघि बढाइनेछ।”
प्रस्तावित संशोधनमा विशेषगरी मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ मा केही विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानूनी वैधता दिन सकिने प्रावधानले विवाद र आलोचना निम्त्याएको छ। त्यसैका लागि बैठक डाकिएको गृहमन्त्री लेखकले स्पष्ट पारे।
उनले कानूनमा कुनै त्रुटि नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै अनावश्यक भय सिर्जना नगर्न आग्रह पनि गरे। “देश र जनताको हितविपरीत जाने कुरा हुँदैन। विधेयक समितिको निर्णयले जनचासोलाई सम्बोधन गर्छ,” उनले जोड दिए।
