२० साउन, काठमाडौं । अब देशभरका सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय समिति बैठकले आगामी असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त निर्णय गरेको हो।
सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरणमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर
बैठकले सबै प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट हुने सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण प्रक्रियामा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
यो कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग यातायात व्यवस्था विभागले दिनेछ भने गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिने छ।
चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइको प्रक्रिया पनि तीव्र
बैठकले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्य शिघ्र सुरू गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भदौ मसान्तभित्रबाट छपाइ सुरु गर्न अनुरोध गरेको छ।
पहिलो चरणको लाइसेन्स उत्पादन कार्य २०८२ असार मसान्तसम्म सुरू गर्ने सहमति भए पनि छपाइ कार्यमा ढिलाइ भएपछि बैठकले प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
अन्य निर्णयहरूः
१० वर्ष अवधिको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण प्रणालीमा एकरूपता कायम गरिने
- तथ्यांक प्रणाली डिजिटलाइज गरिने
- भुक्तानी प्रणाली विद्युतीय बनाइने
- सफ्टवेयर प्रणाली संवेदनशील र चुस्त बनाइने
- बेरुजू फस्र्यौट प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइने
राइड सेयरिङ सेवामा एकरूपता कायम गर्दै कार्यान्वयन अघि बढाइने
संघीयता कार्यान्वयनमा जोड
बैठकमा मन्त्री दाहालले संविधान तथा ऐनअनुसारका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्दै संघीयतालाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। तीनै तहबीच समन्वय र सहकार्यबाट संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी बन्ने भन्दै उनले समितिका निर्णयहरू छरितो सेवा प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव, र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागीता रहेको थियो।
