२१ साउन,वीरगञ्ज । प्रेस सेन्टर पर्साले हालै सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक र अनलाइन पत्रपत्रिका दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी नयाँ प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। आज बसेको बैठकले यी दुई विषयमा दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ।
प्रेस सेन्टर पर्साका अनुसार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभागले जारी गरेको सूचनामा अनलाइन पत्रपत्रिकाको दर्ता तथा नवीकरण स्थानीय अधिकारीमार्फत गर्ने भनिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक पद्धतिको विरुद्धमा छ। बैठकले डिजिटल युगमा अनलाइन मिडियाको काम सहज रूपमा भइरहेको अवस्थामा सरकारले नियतवश स्थानीय अधिकारीलाई यस्तो अधिकार सुम्पन खोजेको आरोप लगाएको छ। प्रेस सेन्टर पर्साले यो कदम सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ।
यसैगरी, मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका केही प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि बैठकले जोड दिएको छ। यी प्रावधानहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन सक्ने भन्दै प्रेस सेन्टर पर्साले दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। यदि विधेयक संशोधन नभएमा, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिने बताइएको छ।
प्रेस सेन्टर पर्साका अध्यक्ष शिवनाथ यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रेस सेन्टर नेपालका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द देवकोटा र नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए। उनीहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सबै सञ्चारकर्मी एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
