२१ साउन, काठमाडौं । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बाहेकका दलहरूले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको **‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’**लाई संविधान, कानुन र दलहरूको स्वायत्तताविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा माओवादी केन्द्रको संसदीय दल कार्यालयमा बसेको बैठकले सो कार्यविधिलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमालेको इच्छाअनुरूप साना दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।
साझा धारणा बनाउने र प्रतिवाद गर्ने तयारी
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा साना तथा मध्यम दलहरूबीच कार्यविधिको विरोधमा साझा धारणा बनाउने, आवश्यक परे प्रतिवाद र आन्दोलन गर्ने समझदारी भएको जनाइएको छ।
नेताहरूको धारणा
- नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कार्यविधिले संविधान र ऐन उल्लंघन गरेको टिप्पणी गर्दै दलहरूमा हस्तक्षेप गर्न खोजिएको बताए।
- जनमत पार्टी अध्यक्ष डा. सीके राउतले आयोगले साना दलहरूको अभिलेख अद्यावधिक नगरेको र हटाउने रणनीति अपनाएको आरोप लगाए।
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले कार्यविधिको मनसाय नै त्रुटिपूर्ण भएको बताए।
- राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, लोसपाकी रेखा यादव, आजपा अध्यक्ष प्रभु साह, नागरिक उन्मुक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका नेताहरूले कार्यविधि लोकतन्त्र, संघीयता र दलको अस्तित्वविपरीत भएको धारणा राखे।
निर्वाचन आयोगप्रति शंका
बैठकमा सहभागी नेताहरूले कार्यविधिको नाम ‘स्वमूल्यांकन’ भए पनि यसको अन्तिम उद्देश्य नियन्त्रित दल प्रणाली लागू गर्ने रहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले कांग्रेस–एमालेको अनुमतिमा आयोगले कार्यविधि अघि बढाएको सूचना पाएको दाबी गरे।
आयोगसँग संवाद, प्रतिवाद र संघर्षको बाटो खुला
दलहरूले अब निर्वाचन आयोगसँग संवाद र औपचारिक विरोध पत्रमार्फत् प्रतिवाद गर्ने र आवश्यक परे सडक संघर्ष समेत गर्न सकिने चेतावनी दिएका छन्।
सहभागी दलहरू
बैठकमा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, लोसपा, जनमत पार्टी, आजपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरू सहभागी थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अघिल्लो दिन नै कार्यविधिविरुद्ध आफ्नो असहमति जनाएको भए पनि आजको बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको जनाएको छ।
