२१ साउन, वीरगञ्ज। विशेष अदालतले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापासहितले भरत ताल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ९७ रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य पदार्थमा हानी-नोक्सानी गरेको ठहर गरेको हो।
अदालतले मेयर थापालाई १ वर्ष कैद सजाय र बिगो मागबमोजिमको ३ करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। अदालतले मेयर थापा र उनको परिवारको आय र व्ययको विश्लेषण गर्दा आयभन्दा व्यय ३ करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ रुपैयाँ बढी देखिएको फैसला गरेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, प्रतिवादी भरतकुमार थापा र निजका एकासगोलका अन्य प्रतिवादीहरूको समग्र आय(व्ययको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्दा कूल आय ९ करोड १४ लाख ३१ हजार ३ रुपैयाँ ९१ पैसा र कूल व्यय १२ करोड ५९ लाख ५३ हजार ३९१ रुपैयाँ १४ पैसा देखिन आई कूल आयभन्दा व्यय ३ करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ रुपैयाँ २३ पैसा बढी देखियो।
थापाले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको देखिन आएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा ९१० बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको अदालतले उल्लेख गरेको छ। सोही दफा २० को उपदफा ९२० बमोजिम उनलाई १ वर्ष कैद र बिगो बराबरको जरिवाना हुने फैसलामा भनिएको छ।
मेयर थापा, विमल कुमार पोखरेल र सागर पौडेलले ताल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको विशेष अदालतको ठहर छ। सजाय सुनाउनका लागि आगामी साउन २९ गते पेसी तोकिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो दुई वर्षयता सर्लाहीको बागमती नगरपालिका(४ र १२ मा निर्मित माछापोखरी ९भरत ताल० माथि सिलसिलेवार अनुसन्धान गरेको थियो। त्यस क्रममा ताल निर्माण गर्दा सिलसिलेवार रूपमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तीनवटा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
