२२ साउन, नेपालगञ्ज । कर्णाली विकास बैंकमा भएको करिब तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँको घोटाला प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले बैंकका संस्थापक अध्यक्षसहित तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । अदालतले राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने रु दुई लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टका अनुसार थुनामा पठाइएका व्यक्तिहरूमा बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र र तत्कालीन वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी रहेका छन् । बस्नेत धरौटी बुझाउन नसकेका कारण हाल थुनामा पठाइएका छन्, तर धरौटी बुझाएपछि रिहा गरिने अदालतले जनाएको छ ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारू र पुनमसिंह चन्दको इजलासले बुधबार सो आदेश सुनाएको हो । आदेशमा उल्लेख गरिएको छ कि यदि तीन जना प्रतिवादीलाई तत्काल रिहा गरिएमा मुद्दा प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको हो ।
यस प्रकरणमा १०९ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ, जसमा १०३ जना अझै फरार छन् । अदालतले ती फरार प्रतिवादीहरूलाई म्याद तामेली पठाउने आदेश पनि दिएको छ ।
तीन अर्ब २० करोडको घोटाला
घोटालासम्बन्धी अनुसन्धान सिआइबीले सम्पन्न गरी साउन १४ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
सिआइबीका अनुसार, संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायसँग मात्र २ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ । त्यस्तै पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रसँग ८२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीसँग २४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतसँग १० करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ ।
प्रकरणमा संलग्न बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका छन्, जसले घटनालाई थप चासोको विषय बनाएको छ ।
तीन अर्बभन्दा बढीको आर्थिक हिनामिना भएको यो घटना पछिल्लो समयको सबैभन्दा ठूला बैंकिङ घोटालामध्ये एक बनेको छ । अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले जनाएको छ ।
