२२ साउन,वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लामा रासायनिक मल वितरण प्रणालीप्रति बढ्दो गुनासोपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी र किसानमैत्री बनाउनका लागि कृषि सहकारी संस्था र थोक बिक्रेताहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार जिल्ला प्रशासनमा सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) गणेश अर्यालले मल वितरणमा देखिएको अनियमितता अन्त्य गर्दै सहकारी संस्थाहरूले अनुदानमा पाएको मल किसान बाहेक अन्यलाई वितरण गर्न नपाइने स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।
“वास्तविक किसानलाई मल नपुग्ने, सहकारीले एग्रोभेटमार्फत बिक्री गर्ने लगायतका गुनासा बढेका छन्,“ प्रजिअ अर्यालले भने, “अब यस्ता क्रियाकलापमा संलग्नलाई कारबाही गरिनेछ र मल वितरण प्रणालीमा नियमित अनुगमन गरिनेछ।“
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडद्वारा आयातित मल सहकारी संस्था तथा डिलरमार्फत स्थानीय तहको सिफारिसमा वितरण गरिन्छ। खेतीयोग्य जमिन, अघिल्लो वर्षको मलको खपत तथा बाली सघनताको आधारमा मलको कोटा तोकिने गरिएको छ।
प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेले यदि सहकारीले किसानबाहेक अन्यलाई मल वितरण गरे कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले हाल युरिया मल प्रति ५० किलो बोरामा रु ७५०, डिएपी रु २,२०० र पोटास रु १,५०० मा उपलब्ध गराइरहेको छ। सहकारीहरूले यातायात खर्च भने थप गर्न पाउनेछन्।
तर, पर्सामा कुल मागको करिब ६० प्रतिशत मात्रै मल उपलब्ध हुँदै आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका प्रमुख आमोज लामिछानेले जानकारी दिए। विगतको तुलनामा हाल मलको प्रयोग दोब्बर भएकोले पनि बजारको माग पूरा गर्न कठिन भइरहेको उनले बताए।
टारीमाई कृषि सहकारीका अध्यक्ष हरेराम साहले ग्रामीण क्षेत्रमा मल पु¥याउने क्रममा ट्राफिक प्रहरीबाट असहज अवस्था सृजना भइरहेको गुनासो राखे। “ट्याक्टरबाट मल लैजाँदा गण्डकचोक, पावरहाउस, ड्राइपोर्ट लगायत ठाउँमा ट्राफिकले १००–१०० रुपैयाँ लिने गरेका छन्,“ उनले बताए।
यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख लोकराज भट्टले अनावश्यक असजिलो बनाउने ट्राफिक प्रहरीविरुद्ध उजुरी आए तत्कालै कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
वीरगञ्ज महानगरपालिका–१९ का कृषि सहकारी अध्यक्ष लक्ष्मण साहले वडाध्यक्ष र राजनीतिक व्यक्तित्वको दबाबका कारण मल वितरणमा कठिनाइ हुने गरेको उल्लेख गरे। “माग अनुसारको मल नै नपुग्ने, अनि सीमित मल बाँडफाँड गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपले झन् समस्या बढाएको छ,“ उनले भने।
पर्सामा मल वितरण प्रणालीमा देखिएको अव्यवस्था, अपारदर्शिता र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै सहकारी र डिलरलाई कडाइका साथ निर्देशन दिइएको छ। वास्तविक किसानलाई मल सुनिश्चित गर्न, वितरण प्रणाली सुधार गर्न र अनियमितता नियन्त्रण गर्न अब प्रशासन थप सक्रिय हुने देखिएको छ।
