२२ साउन,काठमाडौं । सरकारद्वारा अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि ल्याइएको नयाँ कानुनी व्यवस्थामाथि नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस सेन्टर नेपालले कडा विरोध जनाएका छन्। दुवै संस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता र संघीयता विरोधी कदम भन्दै सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ मार्फत लिएको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
स्थानीय प्रशासनबाट अनलाइन दर्ता गराउने व्यवस्था आपत्तिजनक
सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने व्यवस्था गरेपछि पत्रकार महासंघ र प्रेस सेन्टर दुवैले यसलाई संविधानको मर्म र संघीय प्रणालीको उल्लंघन भएको ठहर गरेका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले यो प्रावधानलाई पञ्चायतकालीन सोचको निरन्तरता भन्दै आलोचना गर्दै आएको छ। महासंघका अनुसार, सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नगरी लिइएको निर्णय अव्यवहारिक र आपत्तिजनक छ।
५ हजारभन्दा बढी अनलाइन मिडिया अन्योलमा
महासंघका अनुसार, सूचना विभागले अनलाइन मिडियाको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया स्थगित गरेपछि हाल करिब ५ हजारभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यम अन्योलमा परेका छन्।
महासंघले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै, अन्यथा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिएको छ।
प्रेस सेन्टरको आरोप : ‘प्रेस नियन्त्रण र संघीयता समाप्त गर्ने प्रयास’
प्रेस सेन्टर नेपालले पनि सरकारको कदमलाई प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने योजनाको हिस्सा भनेको छ।
सेन्टरका महासचिव मनोज घर्तीमगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कि मिडिया काउन्सिल विधेयकको चर्को विरोध भइरहेका बेला, सरकारद्वारा अनलाइन दर्ताको प्रावधान ल्याउनु अनुदार चरित्रको पुष्टि हो।
सेन्टरका अनुसार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता गराउने व्यवस्था संघीयताको विपरीत छ र यसले प्रदेश सरकारको अधिकार खोस्ने काम गरेको छ।
प्रेसमाथिको दोहोरो मापदण्ड र विज्ञापन ऐनमा पनि आपत्ति
सेन्टरले छापामाध्यमलाई एकपटक दर्ता गरे पुग्ने तर अनलाइन मिडियालाई प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई विभेदकारी भनेको छ।
त्यस्तै, विज्ञापन बोर्ड ऐन संशोधनमार्फत मिडियाको आम्दानीबाट ३ प्रतिशत रकम कटौती गर्ने प्रस्तावलाई पनि सेन्टरले खारेज गर्न माग गरेको छ।
समाधान : एकीकृत सञ्चार कानुनको माग
दुवै संस्थाले सरकारलाई छाता ऐन (एकीकृत सञ्चार कानुन) शीघ्र ल्याउन आग्रह गरेका छन्, जसले सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमलाई एउटै कानुनी ढाँचाभित्र व्यवस्थापन गर्न सकोस्।
