वन क्षेत्रको जग्गा वनकै नाममा राख्न संसदीय समितिमा सहमति

२३ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा वनको जग्गा वनकै नाममा राख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ।

सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गा पुनः नक्सांकन गरी सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिन सक्ने प्रस्ताव ल्याए पनि विपक्षी दलहरूको असहमतिपछि यो विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गामा भने प्रस्तावित विधेयकअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने अडान राखेका छन्। तर, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गा पुनः नक्सांकन गर्ने विषयमा भने सरकार लचक हुन तयार देखिएको छ।

विवादको मुख्य बुँदा

प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गालाई पुनस् नक्सांकन गरी ‘वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा नपर्ने’ भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो। यसले वनको जग्गा सुकुम्बासीलाई दिन सक्ने बाटो खुल्ने भन्दै विपक्षी सांसदहरूले यसमा प्रश्न उठाएका थिए।
यस विषयमा लामो छलफलपछि अहिले तत्काल वनको जग्गा वनकै नाममा राख्ने र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अन्य विकल्प खोज्ने दिशामा सहमति भएको छ।

अबको प्रक्रिया

संसदीय समितिमा छलफल सकिएपछि विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र समितिको सचिवालयलाई दिइएको छ। आगामी आइतबार बस्ने बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद बीरबहादुर बलायरले सरकारले सांसदहरूको संशोधन र छलफलको मर्मअनुसार प्रतिवेदन ल्याएमा मात्रै अगाडि बढाइने बताएका छन्।