२५ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै कुनै ठोस कानुनी आधार नभई ऋणको हिसाब–किताबका लागि अदालतमा आउन नमिल्ने जनाएको छ।
न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उषा श्रेष्ठ र भीष्मभुषण श्रेष्ठले दिएको पुनरावेदन र रिट निवेदन खारेज गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो ।
के थियो मुद्दा ?
श्रेष्ठ दम्पतीले एल्पिक एभरेस्ट फाइनान्स (हाल सिनर्जी फाइनान्स) बाट ऋण लिएका थिए । उनीहरूले आफूलाई जानकारी नदिई फाइनान्सले धितोमा राखिएको जग्गा सकार गरेको भन्दै हरहिसाब गरी पाउन माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए । यस विषयमा यसअघि नै जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै निवेदन खारेज गरिसकेका थिए। त्यसपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ऋणीको हिसाब(किताब गर्ने अधिकार फाइनान्सबाटै प्राप्त हुने भएकाले कानुनी आधारबिना अदालतमा फिराद दायर गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै विषयमा फिराद वा नालिश दिई अदालत प्रवेश गर्ने पक्षले आफ्नो दाबी कुन कानुनको कुन व्यवस्था अन्तर्गत स्थापित हुने हो भन्ने कुराको स्पष्ट कानुनी आधारसमेत खुलाउन सक्नुपर्छ।’
सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा १३१ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। यो फैसलाले ऋणीहरूले ऋणको हिसाब–किताबमा विवाद भएमा पहिले वित्तीय संस्था र त्यसपछि राष्ट्र बैंक जस्ता नियामक निकायमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने संकेत गर्छ। अदालतले यस प्रकारका विवादमा सोझै प्रवेश गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।
