२६ साउन, काठमाडौं। अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मात्र दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
यो व्यवस्थाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै अधिवक्ता र सञ्चारकर्मीहरूले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा के छ माग ?
अधिवक्ता अनिल आचार्य, ‘कानुन खबर’का प्रधान सम्पादक सुमन कुमार लुइँटेल र ‘बिड मिडिया’का अध्यक्ष विकल गिरीद्वारा दायर गरिएको रिटले २०८२ साउन १४ मा राजपत्रमा प्रकाशित ‘नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत थपिएको दफा ७ (ख) खारेज गर्न माग गरेको छ। रिटमा भनिएको छ कि यो दफाले संविधानको धारा १७ र १९ मा उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको अतिक्रमण गरेको छ।
सुनुवाइ र विपक्षीहरू
यस मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि साउन २७ गते भोलि पेसी तोकिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष लगायत विभिन्न सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदकहरूले अनलाइन दर्ताको कार्य स्थगित गर्ने सूचना तथा प्रसारण विभागको निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल परमादेश जारी गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको पुरानो व्यवस्था कायम राख्न अदालतसँग माग गरेका छन् ।
