काठमाडौं — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा निलम्बित सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफूलाई मात्रै मुद्दा चलाएर अन्य जिम्मेवार व्यक्तिलाई जोगाइएको आरोप लगाएका छन् ।
विशेष अदालतमा बयान दिँदै उनले तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्टले समेत प्रक्रिया मिचेको भए पनि अख्तियारले पूर्वाग्रह राखेको जिकिर गरेका छन् ।
बस्नेतको मुख्य तर्क
पूर्वमन्त्री बस्नेतका अनुसार, दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने क्रममा तत्कालीन सचिव गुरुङले पाँच वटा र राज्यमन्त्री विष्टले एउटा कार्यक्रम थपेका थिए भने उनले एउटा मात्रै निर्देशन थपेका थिए। ‘मैले एकल निर्णयबाट कार्यक्रम थप गरेको होइन,ु बयानमा उनले भनेका छन्, ’अख्तियारले यो तथ्यलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्दै मप्रति पूर्वाग्रह राखी आरोप लगाएको स्पष्ट छ।’
के थियो आरोप ?
२०७४ भदौ २३ मा मन्त्री बस्नेतले दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने क्रममा ‘इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्विपमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्नेु भन्ने वाक्यांश थपेको आरोप छ। यही निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। अख्तियारले उनलाई सहित १६ जनामाथि ३ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
कसरी भएको थियो निर्णय ?
बस्नेतले आफू मन्त्रीको हैसियतले प्राधिकरणको बजेटमा केही कार्यक्रम थपघट गर्न र निर्देशन दिन पाउने अधिकार रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘सचिव महेन्द्रमान गुरुङले तहगत टिप्पणी पेश गर्दा ‘दूरसञ्चार क्षेत्रको नविनतम प्रविधि प्रयोगमा जोड दिने’ गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उल्लेख गरेको र सोही रायका आधारमा मैले स्वीकृति दिएको हुँ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपासबाट हुने राजस्व चुहावट रोक्न उक्त निर्णय आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। उनको यो बयानले टेरामक्स प्रकरणको बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ।
