२७ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमै बोल्दै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा देखिएको गम्भीर त्रुटिपछि उठेका प्रश्नहरूका बीच खतिवडाले “जिम्मेवारी बोध” गर्दै राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्।
खतिवडाले राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा आफ्नो हस्ताक्षर रहेको स्वीकार गर्दै त्यसमा त्रुटि भए पनि त्यो त्रुटिको मूल कारण आफू र समितिका सदस्यहरू नभएको जिकिर गरे। “कर्मचारीमाथि विश्वास गर्दा त्रुटि भयो,” उनले भने, “प्रतिवेदन लेखनमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू संलग्न थिए।”
उनले विधेयकको अन्तिम मस्यौदा गहिरिएर नहेर्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरे पनि त्यो कमजोरी सामूहिक भएको तर्क गरे। “प्रतिवेदनमा संसद्का सबै सदस्यहरूले हेरे, कोही पनि नहेर्नु मेरो मात्र कमजोरी होइन,” उनले स्पष्ट पारे।
राजीनामा अघि खतिवडाले निजामती सेवामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो अडान दोहोर्याए। उनले भने, “सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशपछि तत्काल संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति दिनु हुँदैन। यसले गलत अभ्यासको बाटो खोल्छ।” खतिवडाका अनुसार, समिति सर्वसम्मत रूपमा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा थियो।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले उनलाई दोषी नठहराएको दाबी गर्दै खतिवडाले भने, “प्रतिवेदनमा जिम्मेवारी भन्ने शब्द मात्रै प्रयोग गरिएको छ, कारबाहीको सिफारिस छैन।”
राजनीतिमा कहिलेकाहीं नगरेको गल्तीको बोझ समेत वहन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै उनले आफू त्यस्तै परिस्थितिको सिकार बनेको बताए। “जो कुलिङ अफ पिरियड लागू गर्न लागे, उही दोषी देखाउने प्रयास भयो,” उनले गुनासो गरे।
अन्तमा खतिवडाले भने, “म कूटिल राजनीतिको सिकार भए पनि जिम्मेवारी बोध गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको पदबाट आज हाँसी–हाँसी राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु।”
उनको राजीनामाले निजामती सेवा विधेयक र सरकारी नियुक्तिसम्बन्धी बहसलाई थप तातो बनाएको छ।
