नयाँ नियुक्ति पाउनेलाई सम्पत्ति विवरण बुझाएपछि मात्र नियुक्तिपत्र

२८ साउन, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्थालाई कडा बनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिसमा अबदेखि नयाँ नियुक्ति पाउने राष्ट्रसेवकहरूले नियुक्तिपत्र लिनुअघि नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरूको संख्या बढेपछि अख्तियारको सिफारिसमा यो निर्णय गरिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई यसको कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयले साउन २६ गते सबै गाउँपालिका, नगरपालिका र राष्ट्रिय किताबखानालाई पत्राचार गर्दै अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले असार १० गते प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन यस्ता नीतिगत सुझावहरू दिएको थियो ।