२९ साउन, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मल खरिद र आपूर्ति गर्न सरकारसँग पर्याप्त बजेट नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बिहीबार धारणा राख्दै उहाँले सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मल ल्याउने लक्ष्य राखे पनि उपलब्ध बजेटले मागअनुसारको मल आपूर्ति गर्न नसकिने बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीका अनुसार देशमा वार्षिक १३ लाख टन मलको माग रहेको छ।
सरकारले अहिले युरियामा ८२ प्रतिशत, डीएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटासमा ४९ प्रतिशत सम्म अनुदान दिइरहेको छ। खरिद गरिएकोमध्ये ९० प्रशित मल बढी खपत हुने प्रदेशहरूमा प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गरिएको छ भने १० प्रतिशत मौज्दात (बफर स्टक) राखिएको छ।
उहाँले मल वितरण प्रणालीबारे जानकारी दिँदै मागका आधारमा प्रदेशको कोटा तोकिने र सोहीअनुसार पालिकामा वितरण गरिने बताउनुभयो। सहकारी संस्था भएका ठाउँमा सहकारीमार्फत र नभएका ठाउँमा निजी फर्ममार्फत मल वितरण हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। मल आपूर्तिमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय गम्भीर रहेको पनि मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो।
