२९ साउन,वीरगञ्ज । निजी विद्यालयहरूको छाता संगठनहरू — हिसान, नेसनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सन — ले प्रस्तावित “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” का केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्णलाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
उक्त विधेयकमा उल्लेखित कतिपय प्रावधानहरू निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व, लगानी र सञ्चालन प्रणाली माथि सीधै आक्रमण गर्ने खालका रहेको भन्दै उनीहरूले विधेयक तत्काल सच्याउन वा फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधानप्रति असहमति
विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने, साथै शिक्षण शुल्क, पोशाक, पाठ्यपुस्तक र यातायात सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू रहेको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका अनुसार यस्ता प्रावधान व्यवहारिक मात्र नभई सम्पूर्ण निजी शिक्षा प्रणालीमाथिको प्रहार हो।
प्याब्सन पर्साका सचिव अशोक सङ्ग्रौलाले भने,“राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी निजी क्षेत्रमा थोपर्ने प्रयास गरेको छ। यसले निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी जोखिममा पारी शैक्षिक र आर्थिक प्रणाली नै धराशायी बनाउने खतरा ल्याएको छ।”उनले विधेयकको कानुनी पक्ष समेत कमजोर भएको दाबी गर्दै, निजी विद्यालयहरू कम्पनी ऐन, २०५८ अनुसार दर्ता भई सञ्चालित भएको स्मरण गराए।
पूर्ण निःशुल्क शिक्षा अव्यवहारिक
सङ्गठनहरूले सबै निजी विद्यालयहरू आर्थिक, भौतिक र व्यवस्थापन पक्षबाट समान अवस्थामा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। कतिपय ग्रामीण वा साना विद्यालयहरू सामान्य सञ्चालन खर्च समेत उठाउन संघर्षरत रहेको अवस्थामा पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको माग अन्यायपूर्ण र दमनकारी भएको उनीहरूको ठहर छ।
सङ्ग्रौलाले थपे,“यस्ता नीति लागू भएमा निजी विद्यालयहरू बन्द हुने र हजारौं शिक्षक, कर्मचारी बेरोजगार हुने अवस्था आउन सक्छ।”
प्रस्तावित विकल्पहरू र माग
ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयकका केही प्रावधान हटाउन र संवादका माध्यमबाट समावेशी नीति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले निम्न मुख्य बुँदामा माग प्रस्तुत गरेका छन्ः
गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्ताव हटाउन,पूर्ण निःशुल्क शिक्षा जस्ता अव्यवहारिक प्रावधान हटाउन,हाल १०% छात्रवृत्तिको व्यवस्था निरन्तर राख्ने तर पूर्ण छात्रवृत्तिको दबाब नदिन,यदि निजी विद्यालय बाधक लागे उचित मुआब्जासहित राष्ट्रियकरण गर्न वाभौचर प्रणालीमार्फत अभिभावकलाई विद्यालय छान्ने स्वतन्त्रता दिन।
संविधान र कानुनको उल्लंघन भएको आरोप
सङ्गठनहरूले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेसा, व्यवसाय र लगानीको स्वतन्त्रता माथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको भन्दै सरकारलाई कानुनी चेतावनीसमेत दिएका छन्। यदि यस्ता निर्णयहरू सच्याइएन भने आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता आउने उनीहरूको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रको योगदान
सचिव सङ्ग्रौलाले निजी विद्यालयहरूको शिक्षा क्षेत्रमा योगदानबारे तथ्य प्रस्तुत गरेः
पछिल्लो तीन दशकमा ६ खर्ब रुपैयाँको लगानी,४ लाखभन्दा बढी रोजगारीको सिर्जना,देशभरका ३४% विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा,सरकारले छुट्याएको शिक्षा बजेटको ३५% बराबर योगदान निजी क्षेत्रबाट,
वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा योगदान,जीडीपीमा ७.२ प्रतिशत योगदान।
उनले भने,“हामीले स्वदेशमै उद्यमशीलता, रोजगारी र विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा योगदान गरिरहेका छौं। सरकारले हाम्रो योगदानको सम्मान गर्दै सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ।”
देशव्यापी आन्दोलनको संकेत
यो ज्ञापन पत्र वीरगञ्जमा मात्र सीमित छैन। हालसम्म काठमाडौँ, चितवन, पोखरा, बुटवल लगायतका सहरमा पनि यस्तै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। यद्यपि शिक्षा मन्त्रालयमा विधेयकबारे छलफल जारी रहेको भए पनि निजी क्षेत्रको चासोलाई सम्बोधन गर्न कुनै ठोस कदम नचालिएको गुनासो निजी क्षेत्रको छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, गैरनाफामूलक नीतिको कडाइले निजी विद्यालयहरूको प्रतिस्पर्धा क्षमतामा गिरावट आउने, शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउने, र सरकारी विद्यालयमाथिको निर्भरता बढ्नेछ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारसँग सहकार्य र सम्वादको वातावरण बनाउने आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको चेतावनी छ— यदि सरकारले जनताको अभिभावकत्वका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर संकट आउन सक्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति, शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत विधेयकको पुनरावलोकन गर्न आह्वान गरिएको छ।
