३० साउन, काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूका लागि एउटा नयाँ आचारसंहिता ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई थप मर्यादित र जिम्मेवार बनाउनका लागि नयाँ आचारसंहिता ल्याउने तयारी गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा प्रयोगकर्ताले के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने भन्ने विषय स्पष्ट पारिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार, आचारसंहिताले नेपाली संस्कृति, मूल्य-मान्यता, ऐन–कानुन अनुरूप कन्टेन्ट पोस्ट गर्ने मार्गदर्शन दिनेछ । यसमा विशेष गरी कन्टेन्ट सिर्जनाकर्ता, बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षा, र अभिभावकस्तरको सचेतना सम्बन्धी बुँदाहरू समेटिएका छन् ।
“यो नियन्त्रण होइन, जिम्मेवार प्रयोगको मार्गनिर्देशन हो,” प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ छ ।
बालबालिका र अभिभावकका लागि विशेष प्रावधान
नेपालमा कति उमेरसम्मका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल खाता खोल्न नपाउने भनेर कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा जुनसुकै उमेर समूहले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
बालबालिकाहरू डिजिटल कुलत’बाट जोगाउन उपाय आचारसंहितामा सुझाइएको प्रवक्ता ठाकुर बताए ।
उनले भने “बालबालिकाले प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा डिजिटल डिभाइसलाई सामाजिक सञ्जालदेखि कसरी टाढा राख्न सकिन्छ अनि सचेतनाका लागि विद्यालय तहमै कस्ता कार्यक्रम राख्न सकिन्छ जस्ता कुरा पनि समेटिएको छ ।”
अस्ट्रेलिया, नर्वे, र बेलायतले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्दै गरेका उदाहरणलाई ध्यानमा राख्दै, नेपालमा पनि ‘कन्टेन्ट मोडरेशन’लाई प्राथमिकता दिइएको छ। अटोमेटेड फिल्टर प्रणाली र आवश्यक पर्दा मानवद्वारा कन्टेन्ट समीक्षा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विज्ञ टोलीका सुझावहरू
विज्ञहरूले आचारसंहितामा समावेश गर्न तीन मुख्य सुझाव दिएका छन् । नेपालको आफ्नै ‘कम्युनिटी स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन’ विकास गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय र सहकार्य बढाउने, दीर्घकालीन रूपमा आफ्नै नेपाली सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म विकास गर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर यस आचारसंहितालाई अन्तिमरूप दिन तयारी गरेको छ ।
यता केही विज्ञहरूले भने आचारसंहिताको आवश्यकता पुनः विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार, मानहानि, गाली-बेइज्जती, वा कानुनविपरीत सामग्रीसम्बन्धी मुद्दा विद्यमान अपराध संहिता र विद्युतीय कारोबार ऐनबाटै समाधान गर्न सकिन्छ । तर मन्त्रालयले यो कदमलाई जनचेतना र जिम्मेवार प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासको रूपमा चित्रण गरेको छ।
विद्यमान निर्देशिका
यसअघि सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० सोही वर्षको मङ्सिर ११ गते जारी गरेको थियो । निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरू नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्छ।
दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको कानुनविपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउने गरी अल्गोरिदम विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ।
कम्पनी सूचीकरण हुनुपर्ने, नेपालमा सम्पर्कबिन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) स्थापित गर्नुपर्ने र कुनै गुनासो आएका अवस्थामा सुनुवाइका लागि कुनै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालहरूलाई तिनका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्याका आधारमा वर्गीकरण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्मलाई साना र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला प्ल्याटफर्मका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।
नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
