३० साउन,जनकपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुनी संवाद नै सबै समस्या समाधानको उचित माध्यम भएको स्पष्ट पारेका छन्। जनकपुरधाममा आयोजित मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले पछिल्लो समय देखिएको जग्गा विवादलगायतका घटनाप्रति अप्रसन्नता जनाउँदै ‘कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि विषय हल गर्न खोज्नु अनुचित’ भएको बताए।
पत्रकार महासंघको लिजमा लिइएको जग्गा कब्जा गर्न खोजिएको विवादप्रति इन्कार नगरी उनले भने, “कानुनी प्रक्रियाबाट हल हुने विषयलाई जबर्जस्ती गर्ने प्रवृत्तिले द्वन्द्व निम्त्याउँछ, यस्ता घटना दोहोरिनु हुँदैन।”
प्रहरीलाई न्यायिक सेवा दिने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य
२१ करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको प्रहरी भवनमा मधेश प्रदेश सरकारको सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले प्रहरी प्रशासनलाई जनतालाई प्रारम्भिक न्याय दिन सक्ने संस्थाका रूपमा सक्षम बनाइने सरकारको नीति रहेको बताए।
“भ्रष्टाचार नियन्त्रण र छिटोछरितो सेवा सुशासनका मुख्य आधार हुन्,” भन्दै उनले प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
लागूऔषध, खुला सिमाना र सुरक्षा चुनौतीहरू
मधेश क्षेत्रमा लागूऔषधको बढ्दो प्रवेश र युवामा यसको लत गम्भीर चुनौती बन्दै गएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खुला सिमाना र त्यसको दुरुपयोग रोक्न विशेष पहल आवश्यक भएको उल्लेख गरे।
“राजस्व उठ्नुपर्ने ठाउँमा उठ्दैन, सिमानाबाट अपराधीहरू छिर्छन् – यो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले दृढतापूर्वक भने।
निर्दोष फस्ने, दोषी उम्कने प्रवृत्ति अन्त्यको आग्रह
अभियोजन र अनुसन्धान प्रक्रियामा निष्पक्षता आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले निर्दोषहरूलाई फसाउने र दोषी उम्काउने प्रवृत्तिलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले न्याय प्रणालीमा विश्वास कायम राख्न प्रहरीले निष्पक्ष, व्यावसायिक र संवेदनशील भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नयाँ शक्ति पार्टीप्रति कटाक्ष
राजनीतिक प्रसङ्गमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संघर्षबाट आएको नेतृत्व देशका लागि समर्पित हुने तर ‘अचानक खुल्ने दल’ का नेताहरू योगदानविहीन हुने आरोप लगाए। उनले संसद्मा भत्ता बुझाउने मात्रै गर्ने नेताहरूलाई जनताले चिन्न थालेको टिप्पणी गरे।
“अन्ततः, जनताका सवालमा जिम्मेवार बन्ने र कानुनी प्रक्रियामा विश्वास राख्ने संस्कार विकास नगरेसम्म लोकतन्त्र बलियो हुँदैन,“ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
