१ भदौ, वीरगञ्ज । देशकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक प्रवेशद्वार वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय फेरि नेतृत्व परिवर्तनका कारण चर्चामा आएको छ।
विचौलियालाई संरक्षण गरेको र व्यवसायीलाई अनावश्यक रकम तिर्न बाध्य पारेको आरोप खेपिरहेका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेलाई अर्थ मन्त्रालयले उपमहालेखा नियन्त्रकमा सरुवा गरेको हो। उनको स्थानमा अब अनुभवी भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीलाई नियुक्त गरिएको छ।
वीरगञ्ज भन्सार नेपालको कुल राजस्व सङ्कलनको प्रमुख स्रोत मानिन्छ। देशका भंसार कार्यालय मध्ये कुल राजस्व संकलनमा वीरगञ्जको हिस्सा ४० प्रतिशत बराबर उठाउदै आएको छ । भारतसँगको मुख्य व्यापारिक मार्ग भएकाले दैनिक हजारौँ कन्टेनर मालसामान यही नाकाबाट आयात–निर्यात हुन्छ। यसकारण भन्सार नेतृत्वको कार्यशैली देशको समग्र आर्थिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको हुन्छ।
विवादको छायामा लामिछानेको कार्यकाल
लामिछानेको कार्यकालमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय पारदर्शिताभन्दा बढी विवादका कारण चर्चामा रह्यो। व्यवसायीहरूले भन्सार पासदेखि सामान मूल्याङ्कनसम्म विचौलियाको प्रभाव बढेको, कमिसनको चलन खुलेआम मौलाएको र स्वदेशी उद्योगलाई नै कमजोर पार्ने निर्णयहरू गरिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए।
तयारी सामान र कच्चा पदार्थमा एउटै दर लागू गरी उद्योगीलाई मार पर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो थियो। अनावश्यक रकम असुल्ने प्रवृत्ति र ‘सेटिङ’का आधारमा मूल्याङ्कन घटबढ गर्ने प्रथा बढ्दै गएको व्यवसायीहरूको अनुभव छ।
नयाँ प्रमुखप्रति सुधारको आशा
यस्तो अवस्थामा भन्सारको नेतृत्व सम्हाल्न आएका विष्णुप्रसाद ज्ञवालीलाई व्यवसायीहरूले सुधारको आशा बोकेर हेरिरहेका छन्। अनुशासित र नियमपालक अधिकारीका रूपमा चिनिएका ज्ञवाली यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा रहँदा अनलाइन प्रणाली विस्तारमा सक्रिय थिए।
आन्तरिक राजस्व विभागमा समेत काम गर्दा उनले कर प्रशासन पारदर्शी बनाउन जोड दिएका थिए। यी अनुभवका आधारमा व्यवसायीहरूले वीरगञ्ज भन्सारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन ज्ञवाली सक्षम हुने अपेक्षा राखेका छन्।
उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्जका पदाधिकारीहरूका अनुसार, यदि नयाँ प्रमुखले विचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्दै मूल्याङ्कन प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याए भने उद्योग–व्यवसायमैत्री वातावरण बन्नेछ। यसले व्यवसायीलाई राहत दिनुका साथै राज्यलाई राजस्व संकलनमा थप लाभ पुग्ने विश्वास उनीहरूको छ।
व्यवसायीको गुनासो : कमिसन बिना काम अघि बढ्दैन
वीरगञ्जका उद्योगपति सत्यनारायण क्यालका अनुसार, यहाँ आयात–निर्यात गर्दा जाँचकीदेखि प्रमुख भन्सार प्रशासकसम्मलाई कमिसन बुझाएपछि मात्र प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्छ। “गाडी रोकिँदा अनावश्यक खर्च बढ्छ। बाध्य भएर दस्तुर बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँछ। यो प्रवृत्तिले व्यापारिक सहजतामा गम्भीर असर पारेको छ,” क्यालले गुनासो गरे ।
उनको भनाइमा, भन्सारमा देखिने अनावश्यक ढिलासुस्ती नै समस्याको जड हो। सामान एक दिन पनि रोकिँदा ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन्छ, जसले गर्दा व्यवसायीहरू बाध्यतावश गैरकानूनी दस्तुर बुझाउनुपर्ने स्थिति आउँछ।
भन्सार सुधार केवल कर्मचारी तहको इच्छाशक्तिले सम्भव नहुने भन्दै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने धारणा छ, उद्योगी क्यालको । “यो समस्या तलका कर्मचारीमै सीमित छैन, यसको समाधानका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ,” क्यालको भनाई थियो ।
क्यालका अनुसार, कमिसनको लेनदेन र अनियमितताले प्रत्यक्ष रूपमा राज्यको राजस्वमा असर पारिरहेको छ। व्यवसायीबाट उठाइने रकम केही व्यक्तिको खल्तीमा मात्र पुग्ने भएकाले इमानदार व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन्, अनैतिक अभ्यासलाई भने बढावा मिलेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको हेरफेर
यसबीच, अर्थ मन्त्रालयले केवल वीरगञ्ज भन्सारमै होइन, भन्सार, कर प्रशासन र लेखा निकायका अन्य महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूमा पनि फेरबदल गरेको छ। ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा, योजना तथा अनुगमन महाशाखा, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयलगायत निकायमा नयाँ नेतृत्व पठाइएको छ।
मन्त्रालयले यसलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भने पनि, जानकारहरूले यसलाई विवादग्रस्त निकायमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
वीरगञ्ज भन्सार विगतदेखि नै विचौलिया र अनियमितताको जालोमा गाँसिएको छ। यसपटक नयाँ प्रमुखको कदम नै निर्णायक हुने देखिन्छ। व्यवसायी र उद्योगीहरूको अपेक्षा छ—यदि ज्ञवालीले पारदर्शिता कायम गर्न सके भने वीरगञ्ज मात्र होइन, देशकै राजस्व प्रणालीमा सुधारको नयाँ सुरुवात हुनेछ।
