१ भदौ, काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेको निर्देशन अनुसार प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका निकायमा पठाइएको हो ।
के थियो घटना ?
संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा कुलिङ अफ पिरियडु ९अवकाशपछि निश्चित समयसम्म सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नसकिने प्रावधान० लाई निष्क्रिय पार्ने गरी व्यवस्था थपिएको थियो । यस विषयमा विवाद भएपछि कांग्रेस सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले २९ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन साउन २० गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा कोको दोषी?
छानबिन प्रतिवेदनले विधेयकको तोडमोडमा संलग्नहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई नैतिक दोषी देखाइएको छ । यस्तै, समितिका सचिव सुरज दुरा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्य, र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुवासकुमार भट्टराईलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ ।
यसबाहेक, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पदीय आचरण विपरीत काम गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस प्रतिवेदनको कार्यान्वयनसँगै सरकारी र संवैधानिक पदहरूमा हुने नियुक्तिको पारदर्शितामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
