१ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अनलाइन सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र युट्युबलाई नियमन गर्न सरकारलाई महत्त्वपूर्ण आदेश दिएको छ।
डार्क फाइल मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न र गलत सूचना नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । सबै अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिलजस्ता नियमनकारी निकायबाट नियमन गर्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन सर्वाेच्चले निर्देशन दिएको छ ।
विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण भए पनि गलत सूचना, भ्रामक सूचना र नियतवश फैलाइएका सूचना नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व भएको फैसलामा उल्लेख छ। न्यायपालिकाको मर्यादा र जनआस्थामा आँच नआउने गरी न्यायिक सूचना तथा समाचार सम्प्रेषणका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न सर्वोच्चले मुख्य रजिस्ट्रारलाई निर्देशन दिएको छ। गोप्य परिचयमा रोकस् सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी वास्तविक परिचय लुकाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न पनि अदालतले सरकारलाई भनेको छ।
‘डार्क फाइल’ मुद्दामा फैसला
सिधाकुरा डटकमले प्रसारण गरेको ‘डार्क फाइल’ नामक सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले उक्त सामग्रीलाई झुट्टा, कृत्रिम र काल्पनिक अडियोु भनेको छ। अदालतले प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा यस्ता सामग्री प्रकाशन गर्न नपाइने र यसले न्यायिक जनविश्वासमाथि खतरा उत्पन्न गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। यो मुद्दामा सर्वोच्चले प्रकाशक युवराज कँडेलसहितलाई दोषी ठहर गरेको छ। यस फैसलाले सञ्चारमाध्यम र विशेषगरी डिजिटल प्लेटफर्महरूको जवाफदेहीता बढाउनका लागि कानुनी र नीतिगत सुधारको आवश्यकतामा जोड दिएको छ।
