१ भदौ, काठमाडौं । सरकारले औचित्यहीन ठहरिएका सरकारी संस्था र निकायहरूलाई खारेज गर्ने, गाभ्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको बैठकले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले यसअघिका विभिन्न आयोग र कार्यदलले दिएका सुझावहरूलाई आधार मानेर १५ दिनभित्र ठोस प्रस्ताव पेस गर्न मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा रहेको कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उद्देश्यअनुकूल सकारात्मक परिणाम दिने विकल्पसहितको प्रतिवेदन मागेका छन्। गत वैशाख ८ गते गठन भएको यस आयोगको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य र झन्झटरहित बनाउनु रहेको छ। आयोगले सरकारी सेवा प्रदायक निकायहरूको संरचना, कार्यविधि र प्रविधिमा सुधार गर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउने र तीन तहका सरकारबीचको समन्वय सुदृढ गर्ने लगायतका कार्यक्षेत्र पाएको छ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया लगायतका मन्त्रीहरू र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का तथा नेकपा ९एमाले० का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाजस्ता राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
