२ भदाै, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनजस्ता चुनौतीको सामना गर्न सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त नरहेको बताएकी छन्। उनले जलवायु संकटको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सांसदहरूको सक्रियता, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, र सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।
हिन्दुकुश–हिमालय सांसदहरूको सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राणाले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास, र शुद्ध वायुको अभावजस्ता समस्या अब भविष्यको चेतावनी नभएर दैनिक यथार्थ बनेको उल्लेख गरिन्।
उनले भनिन्, “जलवायु संकट अब टाढाको पूर्वानुमान होइन, हाम्रो दैनिकी बनिसकेको छ। यस्तोमा हामी सांसदहरू नीतिनिर्माता मात्र होइन, जनताको भविष्यका संरक्षक पनि हौं।”
विश्व मौसम संगठनको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै उनले पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसको नजिक पुग्न लागेको उल्लेख गरिन् र पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरू गम्भीर संकटमा परेको चेतावनी दिइन्। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको पछिल्लो मतले जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रहरूको कानुनी, नैतिक र राजनीतिक दायित्वको रूपमा व्याख्या गरेको स्मरण गराइन्।
नेपाल, भारत, र पाकिस्तानमा हालैको बाढीले पुर्याएको जनधनको क्षतिको उल्लेख गर्दै उनले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र विश्वकै सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रमध्ये परेको बताइन्। “नेपालको कार्बन उत्सर्जन नगण्य भए पनि हामी दीर्घकालीन जलवायु अन्यायको शिकार भएका छौं,” मन्त्री राणाले स्पष्ट पारिन्।
उनले नेपालको जलवायु प्रतिवद्धता उल्लेख गर्दै भने, “हामीले सन् २०४५ सम्म ‘नेट-जिरो इकोनोमी’ बन्ने लक्ष्य लिएका छौं। राष्ट्रिय रूपमा महत्वाकांक्षी योगदान (NDC) प्रस्तुत गरेका छौं र सगरमाथा संवादमार्फत २५ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेका छौं।”
यी लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, प्रविधिको हस्तान्तरण, र क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको उनले जोड दिइन्।
सम्मेलनमा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका विभिन्न मुलुकका सांसदहरू, सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, तथा जलवायु विशेषज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलन काठमाडौंमा आजदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो।
