२ भदौ,काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन सरकारले ढिलाइ गरिरहेको भन्दै १६ विद्यार्थी संगठनले अविलम्ब विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन्।
नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी लगायतका प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरू मिलेर संयुक्त रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापालाई सिंहदरबारमा भेटी ५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
सरकारले शिक्षकहरूलाई असार १५ भित्र ऐन ल्याउने सहमति गरे पनि अहिलेसम्म ऐन अघि नबढेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यता, शिक्षकहरूले भदौ दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
विद्यार्थी संगठनका मुख्य मागहरू:
१. सरकारले पटक(पटक विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ऐन जारी हुन नसक्नु सरकारद्वारा विद्यार्थीका मुद्दा र विधेयकप्रति देखाइएको उपेक्षा हो। तसर्थ, अविलम्ब विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
२. नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ मा व्यवस्था भएको शिक्षा सम्बन्धी हक बमोजिम प्रत्येक नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था अविलम्ब अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
३. शिक्षा ऐन, २०२८ ले निर्माण गरेका विभिन्न प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीहरूको उपयुक्त व्यवस्थापनको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने र शिक्षकको योग्यता गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको मानक भएकाले विद्यालयका शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी मूल्य मान्यतासहितको योग्यता प्रणालीमा आधारित शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र हुने व्यवस्था विद्यालय शिक्षा ऐनमा सुनिश्चित गर्न संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
४. विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीहरूको प्रत्यक्ष सरोकार र चासोको विषय भएकोले संयुक्त विद्यार्थी संगठनको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय संवाद, वार्ता र छलफलमार्फत मात्र विधेयक अघि बढाउन सरकार, विषयगत संसदीय समिति र सम्बन्धित निकाय समक्ष संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन जोडदार माग गर्दछ ।
५. त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका अन्य विश्वविद्यालयहरूको ऐनमा व्यवस्था भएको विद्यार्थीको प्रतिनिधिमूलक साझा संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनरकल्याण परिषद्को निर्वाचन अविलम्ब सम्पन्न गर्न नेपालमा स्थापित सम्पूर्ण विश्वविद्यालय समक्ष संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन जोडदार माग गर्दछ ।
विद्यार्थी संगठनहरूले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “पश्चगामी र लोकप्रियतावादी सोच कदापि परिणाममुखी हुन सक्दैनन्। यदि उठाइएका माग यथाशीघ्र सम्बोधन नभए, संयुक्त विद्यार्थी संगठन संघर्षका ठोस कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुनेछ।“
विद्यालय शिक्षा विधेयक हाल संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको छ। समितिले आज (आइतबार) अपराह्न ३ बजे बैठक बोलाएर प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची राखेको छ।
यसरी, ऐन निर्माणको प्रक्रिया ढिलो हुनु र शिक्षकहरू पुनः आन्दोलनमा जान लागेको सन्दर्भमा विद्यार्थी संगठनहरूको सक्रियता र दबाब थपिएको छ।
